‘सत्ता गठबन्धन टिकाउन स्थानीय चुनाव सार्नु अवैधानिक’

काठमाडौ । संविधानविद्हरुले सत्ता र शासकीय सुविधा वा कुनै दलको स्वार्थलाई हेरेर स्थानीय चुनाव सार्न खोज्नु गैर संवैधानिकमात्र नभई संविधानलाई खतरामा पार्न काम भएको बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था विषयक अन्तर्किया कार्यक्रममा बोल्दै संविधानविद् अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सत्ता गठबन्धनको स्वार्थ र अमुक दलको सबलीकरणका लागि संविधानको धाराको व्याख्या गर्न नपाइने बताउनभयो ।
यस विषयमा अघिकांश कानुन व्यवसायीको एकै खालको मत रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानमा नै तोकिए पछि तलमाथि गर्न सकिँदैन संविधानमा संघ र प्रदेश स्थानीय तहलाई अलग अलग अस्तित्व सहित पाँच वर्षे अवधि तोकिएको र विगतको अनुभवको आधारमा संविधान मै स्थानीय तह कहिल्यै भंग नहुने र केन्द्रले चाहेर पनि भंग गर्न अधिकार समेत नराखिएको उहाँले स्पष्ट पार्नु भयो ।
साथै स्थानीय सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी वाला संंस्था भएकोले एक मिनेट पनि रिक्त हुने कल्पना संविधानमा नभएको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । ‘रिक्त हुने परिकल्पना गरिएको भए संविधानमा नै रिक्त भए के गर्ने भन्ने प्रावधान पनि हुन्थ्यो ।’, उहाँको भनाई थियो ।
संविधानको धारा २२५ मा रहेको पालिकाको सभाको व्यवस्थालाई अन्य धाराहरु निष्कृय हुने गरी व्याख्या गर्नु असंवैधानिक हुने धारणा पनि उहाँको थियो । त्यसलाई प्रयोग गर्ने हो भने धारा २२० २१६ २१५ र आवधिक निर्वाचन लगायतका संविधानका धाराहरु निष्कृय हुन्छन् ।
विगतका तत्कालिन स्थानीय निकाय ऐनको दफा १३९ लाई सत्ता स्वार्थवश समातेर निर्वाचन नगर्दा १५ वर्र्ष कर्मचारीले चलाएको स्मरण गर्दै भटराईले अहिले त्यस्तो रिक्तताको परिकल्पना नगरिएको बताउनुभयो ।
सत्ता गठबन्धनले अहिले भन्ने गरेको सबै चुनाव एकै पटक भन्ने कुरा केन्द्रीकृत शासन हो । गैर संवधानिक र लाजमर्दो भएको उहाँले बताउनुभयो । तीनवटै तहको पदावधि फरक फरक मितिमा सकिने कुरा संविधानमा भएको तर्फ औंल्याउँदै उहाँले स्थानीय निकायको पदावधिक बढाउँनै नपाईने बताउनुभयो । ‘व्यावहारीक हिसाबले पनि एकै पटक चुनाव गर्दा मतदाताले एकै पटक नौ वटा मत पत्रमा छाप लगाउनु पर्छ जसले उनीहरुको अन्तर मनको अभिव्यक्ति प्रकट गर्न सक्दैन’, उहाँको भनाई थियो ।
अध्यादेश ल्याएर स्थानीय निर्वाचन सार्न नसकिने समेत बताउँदै उहाँले स्थानीय निकायको पदावधि पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको मितिले पाँचवर्ष हुने समेत स्पष्ट पार्नु भयो ।

‘आकर्षित नै नहुने धारा २२५ तेस्र्याएर चुनाव सार्न खोजियो’
सुनिल पोखरेल

संविधानविद् सुनिल पोखरले स्थानीय सरकारको पदावधी सँगै सम्बन्धित नै नहुने धारा २२५ को कुरा तेस्र्याएर २०५४ सालपछिको स्थिति सृजना गर्न खोजिएको बताउनु भएको छ ।
प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विगतमा २० सम्म अरु चुनाव भएको स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहिन भएको अवस्थालाई हेरेर संविधानमै स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको बताउनुभयो ।
संविधान अनुसार स्थानीय निर्वाचनको तयारी चैतको ५ गतेबाटसुरु गर्नुपर्नेमा सत्ता स्वार्थकै कारण अहिलेसम्म तयारी नगर्ने र अहिले धारा २२५ ल्याएर तेस्र्याउँने काम भएको बताउनुभयो । त्यो भनेको गाउँसभा र नगरसभाको पदावधिको कुरा हो, जो जनप्रनिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि गठन हुन्छ । अहिले त्यसैको अपव्याख्या गरियो, उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय निकायका लागि चार वर्ष र पाँचौ वर्ष चुनावको वर्षभएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।
‘स्थानीय तह खाली हुँदैन, यसमा सभामुख र प्रम जस्तो होइन कामचलाउ गर्न पाउँदैनन, उहाँको भनाई थियो । तीनवटै चुनाव एकै पटक गर्ने भन्नु चुनाव नगराउने चाल भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सामाजिक दुरी कायम गर्दै सम्पन्न उक्तअन्तक्रिर्याको अध्यक्षता प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले गर्नुभएको थियो ।