देउवा–प्रचण्डबीच बोलचाल बन्द

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र देउवाबीच बोलचाल बन्द भएको छ । एमसीसीलाई लेखेको तथा एमसीसीले लेखेको पत्र सार्वजनिक गरेको विषयमा विवाद भएपछि बोलचाल बन्द भएको हो । ‘पत्र अहिले सार्वजनिक गर्नुपर्ने त्यस्तो के भयो ? भन्ने माओवादी नेताहरुको प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न गरेको बुझिएको छ । जवाफमा देउवाले आफूले पत्र सार्वजनिक नगरेको जवाफ दिएको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले एमसीसीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । पत्रमा दुबै नेताले एमसीसी अनुमोदन गर्न समय मागेका थिए भने सोही पत्र कार्यान्वयन गर्न भन्दै एमसीसीले पनि देउवा र प्रचण्डलाई पत्र पठाएका थिए । जवाफी पत्रमा मागेको समय घर्किन लागेको स्मरण समेत गराइएको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको कानूनभन्दा माथि हुने एमसीसीको सर्तलाई स्वीकार गरेकै कारण एमसीसी मुख्यालयबाट धन्यवाद पाएका छन् । एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले बिषयलाई एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गराउने लिखित पत्र दिएको भन्दै दुवै नेतालाई मुख्यालयले धन्यवाद दिएको तथ्य खुलेको छ ।
सुमारले धन्यवाद दिनुको मुख्य कारण नेपालको कानूनभन्दा माथि हुने बुँदालाई स्वीकार गरेकै कारण रहेको हो । एमसीसी संझौताको बुँदा नम्बर ७.१ मा भनिएको छ, ‘यो कम्प्याक्ट लागू भएपछि यसका सर्तहरु नेपालका कानून भन्दा माथि हुनेछन ।’ नेपालको कानूनले त्यसलाई काटन नसक्ने यही बुँदालाई लिएर तात्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सन्धी कानून आकर्षित हुने भन्दै कानून मन्त्रालयको राय लिन पठाएका थिए ।
‘एमसीसीमा रहेको यो बुँदाले त सन्धी कानून आकर्षित हुन्छ । यति गम्भीर बिषयमा अर्थ मन्त्रालयले कसरी निर्णय लिन सक्छ ? यो त संसदको अधिकार हो भनेर नै तात्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसीलाई संसदतिर पठाएका थिए ।
त्यस्तै एमसीसी संझौताको ७. १ बुँदाकै कारण तत्कालिन अर्थ मन्त्री खतिवडाले सरकार र अर्थ मन्त्रालय फस्ने र मुलुकमा बहश नै हुन नपाउने भएको कारण देखाएर संसदमै पठाउने निर्णय गरेका थिए । एमसीसीको मुख्यालयले पनि बारम्वार संसदमा नलगी कम्प्याक्ट लागू नहुने भनेर अक्टोबर २०१८ देखि बारम्वार पत्र पठाएपछि यो संझौता संसदमा पुगेको हो ।
स्मरण रहोस् फतिमा सुमारले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र सवै मन्त्रालयमा सुरक्षित छन । यस्तो सर्त स्वीकार गर्दै तात्कालिन अर्थमन्त्री एवं हालका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो संझौता गरेका थिए ।