न्याय कि राजनीति? नेपालको न्याय प्रणालीमाथि विश्वास किन कमजोर हुँदैछ

सुसन भट्टराई, काठमाडाैँ, चैत्र, १४ -लोकतन्त्रको अन्तिम आश्रयस्थल मानिएको न्यायपालिका स्वयं राजनीतिक प्रभावको छायाँमा परेपछि—न्यायको वैधानिकता, निष्पक्षता र जनविश्वास किन संकटमा परेको छ?

कुनै पनि लोकतन्त्रमा न्यायालयलाई अन्तिम आश्रयस्थल मानिन्छ। संसदले कानून बनाउँछ, सरकारले नीति कार्यान्वयन गर्छ, तर नागरिकको अधिकारको अन्तिम सुरक्षा अदालतले गर्छ। त्यसैले न्यायपालिका केवल कानुनी संस्था मात्र होइन—लोकतन्त्रको नैतिक आधार पनि हो।

तर नेपालमा पछिल्ला केही वर्षहरूमा न्याय प्रणालीबारे उठेका प्रश्नहरूले एउटा असहज सत्यलाई उजागर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व विवाद, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव, संवैधानिक मुद्दामा विवादास्पद निर्णय, र न्यायिक प्रक्रियामा वर्षौँको ढिलाइ—यी सबै घटनाहरूले न्यायपालिकामाथि जनविश्वास कमजोर बनाएको संकेत दिएका छन्।

लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त कानूनको शासन हो। तर जब नागरिकले अदालतलाई निष्पक्ष संस्था मान्न छाड्छन्, तब कानूनको शासन भन्दा प्रभाव को शासन बलियो बन्छ।

वैधानिकताको संकट

जर्मन दार्शनिक जुर्गेन हाबरमास ले राज्य संस्थाको वैधानिकता केवल कानुनी संरचनाबाट होइन, नागरिकको विश्वासबाट पनि उत्पन्न हुने बताउँछन्। उनका अनुसार संस्थाहरूले पारदर्शी, तर्कसंगत र निष्पक्ष प्रक्रियाबाट आफ्नो वैधानिकता कायम राख्छन्।

नेपालको न्यायपालिकामा देखिएका विवादहरू—न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव, संवेदनशील मुद्दामा विवादास्पद निर्णय, र न्यायिक प्रक्रियाको ढिलाइ—यी सबैले न्यायपालिकाको यही वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

यदि अदालतले कानुनी अधिकार त राख्छ, तर जनविश्वास गुमाउँछ भने त्यो संस्था औपचारिक रूपमा शक्तिशाली भए पनि नैतिक रूपमा कमजोर हुन्छ।

“न्यायालयको वास्तविक शक्ति संविधानले दिएको अधिकारभन्दा पनि जनविश्वासमा आधारित हुन्छ।”

नियुक्ति प्रणाली र राजनीतिक प्रभाव

नेपालमा न्यायपालिकामाथि उठ्ने सबैभन्दा ठूलो आलोचना न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ।

संविधानले न्याय परिषद् र संसदीय सुनुवाइमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा यस प्रणालीमा राजनीतिक प्रभाव देखिने आरोप बारम्बार उठ्ने गरेको छ।

कानुनी अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक सिफारिसको प्रभाव रहँदा न्यायाधीशहरूको स्वतन्त्रता कमजोर हुन सक्छ।¹

यसले दुईवटा गम्भीर असर पार्छ:

न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ
अदालतप्रति जनविश्वास कमजोर हुन्छ

जब अदालतको संरचना नै राजनीतिक प्रभावबाट प्रभावित हुन्छ, तब न्यायिक निर्णयहरू पनि विवादको घेरामा पर्न सक्छन्।

ढिलाइको न्याय

नेपालमा अदालतको अर्को ठूलो समस्या न्यायिक ढिलाइ हो।

हजारौं मुद्दा वर्षौँसम्म थन्किने अवस्था सामान्यजस्तै बनिसकेको छ। नागरिकले एउटा साधारण मुद्दाको फैसला पाउन दशकौँ कुर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ।

कानुनी सिद्धान्तमा यसलाई “प्रक्रियागत अन्याय” भनिन्छ—जहाँ प्रक्रिया नै न्याय प्राप्तिको बाधा बन्छ।

अदालतमा अत्यधिक ढिलाइ हुनुका प्रमुख कारणहरू:

केस व्यवस्थापनको कमजोरी
न्यायाधीशको अभाव
जटिल कानुनी प्रक्रिया

यसले विशेषगरी गरिब र सीमान्तकृत समुदायलाई न्यायबाट टाढा बनाउँछ।

“ढिलो आएको न्याय धेरै अवस्थामा न्याय होइन—अन्यायको अर्को रूप हो।”

दण्डहीनताको संस्कृति

नेपालको न्याय प्रणालीबारे अर्को गम्भीर आलोचना दण्डहीनता (impunity) को संस्कृति हो।

विशेषगरी द्वन्द्वकालीन अपराध, मानवअधिकार उल्लङ्घन, र राजनीतिक हिंसासम्बन्धी घटनाहरूमा दोषीलाई सजाय नपाएको आरोप व्यापक छ।

द्वन्द्वपछिको न्याय प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्न स्थापना भएका सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगहरू प्रभावकारी हुन नसकेको तथ्य विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

यसले पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित मात्र बनाएको छैन, राज्यप्रति विश्वास पनि कमजोर बनाएको छ।

न्याय र सामाजिक शक्ति संरचना

नेपालको समाजमा शक्ति संरचना—राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक स्रोत र सामाजिक हैसियत—न्याय प्राप्तिमा प्रभाव पार्ने कारक बन्न थालेको आरोप व्यापक छ।

कानुनी अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि न्याय प्रणालीमा पहुँच र प्रभावबीच सम्बन्ध देखिन्छ।

यदि यस्तो धारणा बलियो हुँदै गयो भने न्याय प्रणाली समानताको आधारमा होइन, विशेषाधिकारको आधारमा सञ्चालन भएको देखिन सक्छ।

“कानून सबैका लागि समान हुन्छ भनिन्छ, तर व्यवहारमा समानता कायम गर्न संस्थागत निष्पक्षता आवश्यक हुन्छ।”

सर्वोच्च अदालतका निर्णय र संस्थागत चुनौती

नेपालको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयहरू दिएको छ। तीमध्ये लैंगिक समानता र मानवअधिकारसम्बन्धी मुद्दाहरू विशेष रूपमा उल्लेखनीय छन्।

उदाहरणका रूपमा सपना प्रधान मल्ल विरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय मा सर्वोच्च अदालतले लैंगिक समानता र मानवअधिकार संरक्षणको पक्षमा महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको थियो।

यस्ता निर्णयहरूले अदालतको प्रगतिशील भूमिका देखाए पनि संस्थागत रूपमा न्यायपालिकाले अझै धेरै चुनौती सामना गरिरहेको छ।

न्यायिक आदेश कार्यान्वयनको समस्या

नेपालमा अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन नहुनु अर्को गम्भीर समस्या हो।

अदालतले फैसला दिएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु कार्यपालिकाको दायित्व हुन्छ। तर धेरै अवस्थामा अदालतका निर्णयहरू वर्षौँसम्म कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिन्छ।

कानुनी अध्ययनहरूले यसलाई कानूनको शासनको कमजोरीको प्रमुख कारण मानेका छन्।

सिद्धान्त र व्यवहारबीचको दूरी

कानुनी सिद्धान्तहरू—जस्तै प्रक्रियागत न्याय, चोट दायित्व, र कानूनको शासन—न्याय प्रणालीको आधार मानिन्छन्।

तर आधुनिक कानुनी बहसहरूले देखाएका छन् कि “न्यायको विश्वव्यापी सिद्धान्तहरू” सधैं व्यवहारमा लागू हुन सक्दैनन्।

नेपालको सन्दर्भमा पनि यही समस्या देखिन्छ—कानूनको सिद्धान्त र व्यवहारबीच ठूलो दूरी।

नेपालको न्याय प्रणाली अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ।

संविधानले बलियो संरचना दिएको भए पनि व्यवहारमा राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रक्रियागत कमजोरी, र संस्थागत संकटले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ।

यदि न्याय प्रणालीले आफ्नो वैधानिकता पुनःस्थापित गर्न सकेन भने लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ नै कमजोर बन्न सक्छ।

अन्ततः प्रश्न यही हो—

के नेपालमा न्याय अझै स्वतन्त्र छ, वा शक्ति संरचनाको प्रभावमा परेको छ?

नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य धेरै हदसम्म यस प्रश्नको उत्तरमा निर्भर छ।

अन्य समाचार

न्यायपालिकाको संकट : स्वतन्त्रता-संरचना र सुधारको अपरिहार्यता