एकै वर्षमा २६ हजार ९१८ उजुरी

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ। आइतबार एक कार्यक्रमबीच आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा आयोगमा २६ हजार ९१८ उजुरी परेका छन्। त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीसमेत कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरी ३६ हजार १८६ रहेकोमा ७६।५९ प्रतिशत उजुरी ९२७,७१४० स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित छन्। संघीय मामिला सँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या ३८.९१ प्रतिशत रहेका छन्। त्यसपछि शिक्षा (स्थानीय तहसमेत)१५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ती आर्जन ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासन ६.४९ प्रतिशत र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ४.७१ प्रतिशत उजुरी रहेका आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ३.८२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ३.६८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ३.६१ प्रतिशत र गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.५२ प्रतिशत उजुरी आयोगमा रहेका छन्। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २.१३ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसाग सम्बन्धित २.१० प्रतिशत, खानेपानी तथा शहरी विकाससँग १.६१ प्रतिशत र अन्य निकाय÷क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सँख्या ६.६५ प्रतिशत रहेका छन्।
यसमध्ये ९३२ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, १३ हजार ५०० उजुरी तामेली गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै ४९६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाइएको आयोगको भनाइ छ।
त्यस्तै प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका ८ हजार ४७२ उजुरी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि जिम्मेवारी सरेर आएका आयोगको भनाइ छ।