सुकुम्बासीमाथिको सत्ताको डोजर ‘क्लिन-अप’ होइन:यो वर्गीय सफाया हो

सुकुम्बासीमाथि काठमाडौँको ‘क्लिन-अप’ होइन—यो वर्गीय सफाया (class cleansing) हो

दैनिक समाज,काठमाडाैँ-अहिले काठमाडौँमा देखिएको दृश्य केवल “बस्ती हटाउने अभियान” होइन। यो राज्यको चरित्रको खुला प्रदर्शन हो-जहाँ गरिब नागरिकलाई नागरिक होइन, अवरोधको रूपमा हेर्ने मानसिकता संस्थागत भइसकेको छ। डोजर यहाँ एउटा मेसिन मात्र होइन; यो राज्यको राजनीतिक दर्शन हो-“जो कमजोर छ, उसलाई हटाऊ।”

यो राज्यको राजनीतिक दर्शन हो-“जो कमजोर छ, उसलाई हटाऊ।”

यो कुरा अब स्पष्ट भन्नैपर्छ: सुकुम्बासी बस्तीमाथि भएको हस्तक्षेप कुनै प्रशासनिक कार्य होइन, यो वर्गीय हिंसा हो।

यो पहिलो पटक होइन। वर्षौंदेखि राज्यले सुकुम्बासीलाई ‘अवैध’ को लेबल लगाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएको छ।

तर साँचो प्रश्न कहिल्यै सोधिँदैन-यी मानिसहरू किन सुकुम्बासी बने? के राज्यले उनीहरूलाई बस्न योग्य जमिन दियो? रोजगारी दियो? सामाजिक सुरक्षा दियो? जब उत्तर ‘दिएन’ हो, तब उनीहरूलाई अपराधीझैं व्यवहार गर्नु कति न्यायोचित छ?

अझ खतरनाक कुरा के छ भने, यस्तो गतिविधिलाई ‘दृढ नेतृत्व’ को रूपमा प्रस्तुत गरिँदैछ। सामाजिक सञ्जालमा तालियाँ बजाइँदैछ-“हिम्मत देखायो”, “कडा कदम चाल्यो।” तर कस्तो हिम्मत? निहत्था, गरिब, र असुरक्षित मानिसमाथि डोजर चलाउनु हिम्मत होइन; त्यो कायरता हो। साँचो नेतृत्व भनेको कमजोरको रक्षा गर्नु हो, न कि उसलाई कुल्चनु।

“हिम्मत देखायो”, “कडा कदम चाल्यो।” तर कस्तो हिम्मत? निहत्था, गरिब, र असुरक्षित मानिसमाथि डोजर चलाउनु हिम्मत होइन; त्यो कायरता हो। साँचो नेतृत्व भनेको कमजोरको रक्षा गर्नु हो, न कि उसलाई कुल्चनु।

यदि राज्य साँच्चिकै समस्या समाधान गर्न चाहन्थ्यो भने, दीर्घकालीन आवास योजना ल्याउन सक्थ्यो। सुकुम्बासीको पहिचान, पुनर्स्थापना, र सम्मानजनक बसोबासको व्यवस्था गर्न सक्थ्यो। तर त्यस्तो प्रयास नगरी सिधै डोजर चलाउनु भनेको समस्या समाधान होइन—समस्यालाई लुकाउनु हो।

यो केवल भौतिक विस्थापन होइन; यो सामाजिक बहिष्करण हो। जब सहरबाट गरिबलाई हटाइन्छ, तब सहर ‘सफा’ देखिन सक्छ, तर त्यो वास्तवमा अन्यायले भरिएको हुन्छ। यस्तो सहरमा समावेशिता हुँदैन, केवल असमानता हुन्छ।

“अतिक्रमण” को कथा: वास्तविक अपराधी को?

राज्य र शहरी अभिजात वर्गले एउटा कथा निर्माण गरेका छन्-सुकुम्बासीहरू “अतिक्रमणकारी” हुन्। तर यो कथाले एउटा गहिरो प्रश्नलाई छोप्छ: किन हजारौं मानिसहरू शहरको किनारमा बस्न बाध्य भए? के उनीहरू जन्मैदेखि “अतिक्रमणकारी” थिए?

किन हजारौं मानिसहरू शहरको किनारमा बस्न बाध्य भए? के उनीहरू जन्मैदेखि “अतिक्रमणकारी” थिए?

वा राज्यले दशकौँसम्म भूमि सुधार नगरेको, रोजगारी सिर्जना नगरेको, र ग्रामीण गरिबीलाई शहरतिर धकेलेको परिणाम हो?

उनीहरू ग्रामीण गरिबी, प्राकृतिक विपत्ति, र अवसरको अभावका कारण शहरमा आएका मानिसहरू हुन्। उनीहरू अपराधी होइनन्; उनीहरू बाँच्न संघर्ष गरिरहेका नागरिक हुन्।

यदि राज्यले उनीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै हटाउँछ भने, त्यो केवल भूमि फिर्ता लिने कार्य होइन-त्यो जीवन नष्ट गर्ने कार्य हो।

यदि कसैले अतिक्रमण गरेको छ भने, त्यो गरिबले होइन-त्यो राज्यले गरेको हो, जसले नागरिकको आधारभूत अधिकारलाई अतिक्रमण गरेको छ।

विकास कि विस्थापन?

सरकारले बारम्बार दोहोर्याउने तर्क छ-नदी किनार अतिक्रमणमुक्त गर्नुपर्छ, सार्वजनिक जमिन जोगाउनुपर्छ, र सहरलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। यी उद्देश्यहरू आफैंमा गलत होइनन्। तर प्रश्न उठ्छ-के यो काम मानवीय संवेदनशीलता र वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिनु उचित छ?

सहर सफा गर्ने नाममा गरिएका यी कार्यहरू वास्तवमा ‘विस्थापन’ हुन्। जब कुनै परिवारलाई पूर्वसूचना, पर्याप्त समय, र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था बिना नै घरबाट निकालिन्छ, त्यो केवल प्रशासनिक कदम होइन, त्यो मानव अधिकारको उल्लंघन हो।

डोजर: विकासको औजार कि दमनको हतियार?

जब राज्यले आफ्नै नागरिकमाथि डोजर चलाउँछ, त्यो विकासको संकेत होइन-त्यो असफलताको स्वीकारोक्ति हो।
यो स्वीकारोक्ति हो कि राज्यसँग नीतिगत समाधान छैन, केवल बल प्रयोग छ।

डोजरले घर भत्काउँछ, तर प्रश्न उठाउँदैन । डोजरले संरचना हटाउँछ, तर संरचनात्मक अन्यायलाई जोगाएर राख्छ।

यो दृश्य कुनै प्राकृतिक विपत्ति होइन; यो राजनीतिक अहंकार हो।

गरिबमाथि राज्यको शक्ति प्रदर्शन

डोजर चलाउने निर्णय केवल प्रशासनिक होइन, राजनीतिक पनि हो। जब राज्यले शक्तिको प्रयोग गर्छ, त्यो कसका विरुद्ध प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। यहाँ स्पष्ट देखिन्छ-शक्ति गरिबमाथि प्रयोग भइरहेको छ।

सहरका ठूला व्यापारीहरूले गरेका अतिक्रमण, शक्तिशाली व्यक्तिहरूले कब्जा गरेका सार्वजनिक जमिन, र अनियमितताले बनेका ठूला संरचनाहरूतर्फ राज्यको ध्यान किन जाँदैन? किन सधैं निशाना सुकुम्बासी बस्ती मात्र बन्छ?

यो प्रश्नले राज्यको प्राथमिकता र न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।

“सफा सहर” को भ्रम: कसका लागि सहर?

सहरलाई “सफा” बनाउने अभियान वास्तवमा कसका लागि हो?
के यो सहर सबै नागरिकका लागि हो, वा केवल कर तिर्ने, निजी गाडी चढ्ने, र क्याफेमा बस्ने वर्गका लागि?

सुकुम्बासीहरूलाई हटाएर बनाइएको “सफा सहर” वास्तवमा सामाजिक रूपमा फोहोर हुन्छ-किनकि त्यहाँ न्याय हुँदैन।

यो प्रक्रिया विश्वका अन्य सहरहरूमा पनि देखिएको छ-जहाँ गरीबलाई शहरको केन्द्रबाट हटाएर “अदृश्य” बनाइन्छ।
काठमाडौँ अहिले त्यही बाटोमा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय चेतावनीलाई बेवास्ता

जब अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले चिन्ता व्यक्त गर्छन्, त्यो केवल कूटनीतिक औपचारिकता होइन।
त्यो संकेत हो कि राज्यले मानव अधिकारको आधारभूत मान्यताहरू उल्लङ्घन गरिरहेको छ।

तर यहाँ समस्या अझ गहिरो छ-राज्यले आलोचनालाई “बाह्य हस्तक्षेप” भनेर खारेज गर्छ, र आफ्नै नागरिकको पीडालाई “प्रगतिको मूल्य” भनेर सामान्य बनाउँछ।

राजनीतिक पपुलिज्म: कठोरताको नाटक

डोजर चलाउने कार्य केवल नीतिगत निर्णय होइन; यो राजनीतिक प्रदर्शन पनि हो। “कडा नेतृत्व” देखाउने, “कानुन लागू गर्‍यौं” भन्ने, र सामाजिक सञ्जालमा ताली बटुल्ने।

तर यो कठोरता चयनात्मक छ । ठूला व्यवसायिक अतिक्रमण, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त संरचना, र शक्तिशाली वर्गका गैरकानुनी गतिविधिहरूमा डोजर किन चल्दैन ?

किनकि यो कानुन होइन-यो शक्ति प्रदर्शन हो।

सुकुम्बासी: समस्या होइन, प्रणालीको उत्पादन

सुकुम्बासीहरूलाई हटाएर समस्या समाधान हुँदैन, किनकि उनीहरू समस्या होइनन्-उनीहरू प्रणालीको उत्पादन हुन्।

जबसम्म: भूमि सुधार हुँदैन, ग्रामीण विकास सुदृढ हुँदैन,शहरी आवास नीति समावेशी हुँदैन

त्यतिबेला सम्म सुकुम्बासी बस्तीहरू पुनः उत्पन्न हुन्छन्। डोजरले केवल लक्षण हटाउँछ, रोग होइन।

नैतिक प्रश्न: राज्यको वैधता कहाँ?

राज्यको वैधता केवल चुनाव जितेर आउँदैन। यो नागरिकको अधिकार संरक्षण गरेर निर्माण हुन्छ।

जब राज्यले: वैकल्पिक आवास बिना घर भत्काउँछ,गरीबलाई अपराधीको रूपमा चित्रण गर्छ र सामाजिक न्यायलाई बेवास्ता गर्छ त्यो राज्य नैतिक रूपमा कमजोर हुन्छ।

गरिबीलाई अपराध बनाउने राज्य

नेपालमा सुकुम्बासी हुनु कुनै व्यक्तिगत रोजाइ होइन; यो राज्यको दीर्घकालीन असफलताको परिणाम हो। जब राज्यले नागरिकलाई रोजगारी दिन सक्दैन, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच दिन सक्दैन, र सबैभन्दा आधारभूत कुरा-आवासको व्यवस्था गर्न सक्दैन-तब नागरिकहरू आफैं बाँच्ने उपाय खोज्न बाध्य हुन्छन्।

नदी किनारमा बसेका ती परिवारहरू ‘अवैध’ हुन सक्छन्, तर उनीहरूको अस्तित्व अवैध होइन। उनीहरू पनि यही देशका नागरिक हुन्, जसले कर तिर्ने क्षमता नहुन सक्छ, तर श्रम दिन्छन्, सहर चलाउन योगदान गर्छन्। घर बनाउने मजदुर, सडक सफा गर्ने कामदार, घरेलु कामदार, रिक्सा चालक—यी सबै सहरका अदृश्य आधार हुन्।

तर विडम्बना के छ भने, यही सहरले उनीहरूलाई स्वीकार गर्दैन।

नदी किनारमा बसेका ती परिवारहरू ‘अवैध’ हुन सक्छन्, तर उनीहरूको अस्तित्व अवैध होइन। उनीहरू पनि यही देशका नागरिक हुन्,

कानुनको चयनात्मक प्रयोग

सरकारले कानुनको कुरा गर्छ। सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गर्नु गैरकानुनी हो-यो सत्य हो। तर प्रश्न उठ्छ-के कानुन सबैका लागि बराबर लागू भइरहेको छ?

काठमाडौंमै कति ठूला भवनहरू छन्, जसले नियम मिचेर बनेका छन्। कति शक्तिशाली व्यक्तिहरूले सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेका छन्। तर त्यहाँ डोजर किन चल्दैन? किन सधैं निशाना सुकुम्बासी बस्ती मात्र बन्छ?

यो प्रश्नले स्पष्ट देखाउँछ-कानुन यहाँ न्यायको साधन होइन; शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनेको छ।

सहर कसको?

यो घटनाले राज्यलाई एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्नको सामना गराएको छ। के राज्य आफ्नो नागरिकप्रति जिम्मेवार छ? कि केवल शक्तिशाली वर्गको सेवा गर्ने संयन्त्र बनेको छ?

जब राज्यले कमजोरलाई जोगाउन सक्दैन, तब त्यो राज्यको अस्तित्व नै प्रश्नमा पर्छ।

काठमाडौं कसको सहर हो? केवल धनीहरूको? केवल योजनाबद्ध घरहरूमा बस्नेहरूको? कि सबै नागरिकहरूको?

यदि सहरमा सबैको स्थान छैन भने, त्यो सहर होइन-त्यो विभाजनको प्रतीक हो।

महिलाहरू, बालबालिका र वृद्धहरू: सबैभन्दा ठूलो पीडित

जब बस्ती भत्किन्छ, सबैभन्दा बढी पीडा महिलाहरू, बालबालिका र वृद्धहरूले भोग्छन्। महिलाहरूका लागि सुरक्षित स्थान हराउँछ। बालबालिकाहरूको शिक्षा रोकिन्छ। वृद्धहरूका लागि त यो सीधै जीवन–मरणको प्रश्न बन्छ।

एउटी आमाले आफ्नो बच्चालाई काखमा राखेर सडकमा रात बिताउनुपर्दा, त्यो केवल व्यक्तिगत पीडा होइन-त्यो राज्यको असफलताको प्रतीक हो।

प्रतिरोधको आवश्यकता

इतिहासले देखाएको छ-जब राज्य अन्यायपूर्ण हुन्छ, प्रतिरोध अपरिहार्य हुन्छ।

आज सुकुम्बासीहरूको आवाज सानो देखिन सक्छ। तर यदि समाजले यसलाई बेवास्ता गर्‍यो भने, भोलि यो अन्याय अन्य वर्गसम्म पुग्नेछ।

यो केवल सुकुम्बासीहरूको लडाइँ होइन; यो नागरिकताको परिभाषाको लडाइँ हो।

डोजरले सडक बनाउन सक्छ, तर समाज बनाउन सक्दैन । डोजरले संरचना हटाउन सक्छ, तर असमानता हटाउन सक्दैन।

यदि काठमाडौँले यही बाटो रोज्छ भने, यो केवल भौतिक रूपमा आधुनिक सहर बन्नेछ-तर सामाजिक रूपमा विभाजित, असंवेदनशील, र अन्यायपूर्ण।

सुकुम्बासीमाथिको सत्ताको डोजर ‘क्लिन-अप’ होइन:यो वर्गीय सफाया हो !