बजेट कार्यान्वयन हुनु जरुरी

देशभर रहेका ७५३ वटै स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को लागि बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेका छन् । जसमा यसअघिका वर्षहरु जस्तै पूर्वाधार निर्माण, कृषि उत्पादन, साना तथा मझौला उद्योगको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय रोजगारी जस्ता कुरालाई प्रथामिकतामा राखेका छन् ।

यसरी सबै स्थानीय तहले सेवा तथा विकासमुखी बजेटको अवधारणलाई अघि सारेका छन् ।

हरेक स्थानीय तहको विकासको लागि यो एकदमै महत्वपूर्ण बजेट तथा नीति हो । आज कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो गुरुयोजना अनुसार कार्य गरेर नमुनायोग्य कार्य पनि गरीरहेका छन् । तर अधिकांश स्थानीय तहमा विकास निर्माणले गति लिनसकेको छैन ।

विकासमुखी बजेट नीति तथा कार्यक्रम एकदमै राम्रो र अहिलेको आवश्यकताको कुरा हो तर त्यसको कार्यान्वयनमा सफल हुन नसकेको अवस्थामा त्यसको कुनै पनि अर्थ रहँदैन ।

अहिले अधिकांश स्थानीय तहले राम्रो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपनि कार्यन्वयनमा सफल नहुँदा, अन्तरिक तथा राजनीतिक झमेलमा फस्ने, स्थानीय नागरिकमा निराशा पैदा गर्ने काम भएको छ ।

स्थानीय तह जनताको घर नीजिकको सरकार भएकाले पनि जनतमा स्थानीय तह प्रति असिमित अपेक्षा र चाहाना छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख दायित्व पनि स्थानीय तहकै हो त्यसैले स्थानीय तह स्थानीय जनताको मुद्दामा बढि संवेदनशिल हुनुपर्छ ।

न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाको उचित व्यवस्थापन, स्थानीय शिक्षाको प्रवद्र्धन, स्वास्थ्यको सहज पहुँच, यातायातको राम्रो सुविधा, स्थानीय उत्पादनलाई बढवा दिँदै स्थानीय तहमै बस्तुको उत्पादन गर्ने, रोजगारी पैदा गर्ने बिषयमा एकदमै गम्भिर हुन जरुरी छ ।

अब हरेक स्थानीय नागरिकले पनि स्थानीय तहप्रति गुनासो संग संगै खबरदारी, जवाफदेही बनाउनको लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट एकदमै अग्रसर भएर लाग्न जरुरी छ ।

जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो प्रथामिकता जनताका मुद्दा हुनुपर्छ । विकास निर्माण नारामा होइन् साँच्चीकै जनताको घर घरमा हुनुपर्छ । स्थानीय तहले प्रदेश तथा संघ सरकार संगको समन्वयमा महत्वपूर्ण भन्दा महत्वपूर्ण आयोजनाको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

अहिले दिनप्रतिदिन विदेशीरहेको युवा जनशक्तिलाई रोक्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय तहकै हुन्छ । पछिल्लो समय विद्यार्थी नहुँदा गाउँ गाउँमा रहेका विद्यालयहरु बन्द हुने अवस्थामा छन् ।

यस्तो अवस्थामा शिक्षाको गुणस्तरीयतामा जोड दिएर विद्यार्थीलाई गाउँगाउँमै रोक्नको लागि अग्रसर हुनुपर्छ । निर्यात भन्दा १०गुणा बढि रहेको आयातलाई रोक्दै स्वदेशमै हाम्रो हरेक आवश्यक उत्पादन गर्ने बिषय एक दमै जोड दिनुपर्छ ।

विशेष गरी कृषि उत्पादनलाई तिव्र रुपमा विकास गरेर आयात भन्दा पनि विभिन्न देशमा निर्यात हुनेगरी स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्छ । सबै गरिब देशको सूचीमा रहेको नेपालाई संसारकै छिटो समृद्धिको दिशामा लम्किरहेको देशको रुपमा विकास गर्नको लागि जुटौँ ।