जेनजी आन्दोलन र आदिवासी जनजातिको सरोकार

रामबहादुर थापामगर

आदिम कालदेखि नेपालमा आफ्नो सामुदायिक भौगोलिक क्षेत्र, भाषा, संस्कृति र परम्परागत प्रथाजन्य शासन प्रणालीद्धारा समाज सञ्चालन गर्दै आएका, छुट्टै पहिचान भएका समुदाय नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय हुन् । आधुनिक राज्य निर्माणको लागि पृथ्वीनारायण शाहको एकिकरण अभियानले यो समुदायको पहिचानलाई लोप गरायो र राज्यसत्ताबाट समुदायको पहँुच र प्रतिनिधित्वलाई बाहिष्कृत गर्यो । आफ्नो पहँुच र प्रतिनिधित्वको लागि राज्यविरुद्ध लडेका प्रथम शहीद लखन थापामगर लगायत धेरै आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीलाई १०३ वर्षे जहानीया राणाशासनले शहीद बनायो । नेपालको पहिलो लिखित कानून वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले कानूनीरुपमै कसैलाई उचो र कसैलाई निचो बनाएर यो समुदायलाई सामाजिक विभेद र उत्पीडन गर्यो । समुदायको परम्परा, धर्म र संस्कृतिलाई अवैध र गैरकानूनी घोषणा गर्यो । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको हाम्रोे राजा हाम्रो देश, एउटा भाषा एउटा भेष भन्ने नाराले आदिवासी जनजातिको साँस्कृतिक र धार्मिक विविधतालाई अस्वीकार गर्यो । र समुदायलाई राज्यसत्तामा पहँुच र प्रतिनिधित्वबाट विस्थापित गर्यो ।
राज्यसत्ताको दमन र उत्पीडनको विरुद्ध आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो पहिचान र प्रतिनिधित्वको लागि विभिन्न संघर्ष र आन्दोलन गरे । सडकदेखि शशस्त्र संघर्षसम्म गरे । राज्यव्यवस्था परिवर्तन र सुशासनको हरेक आन्दोलन र संघर्षमा यो समुदाय अग्रपङ्तीमा रहेर बलिदान गर्यो । भरखरै भएको जेनजी आन्दोलनमा भएका शहीदमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी आदिवासी जनजाति समुदायको रहेको तथ्यले यसैलाई पुष्टि गर्दछ । तर, विडम्बना, राज्यको व्यवस्था र अवस्था परिवर्तनको आन्दोलन र बलिदानको संघर्षमा अग्रपङ्क्तिमा रहेका आदिवासी जनजाति समुदाय राज्यव्यवस्था परिवर्तनबाट आएको प्रतिफलबाट सधै पछि रह्यो । राज्यको यो व्यवहार वर्तमान मन्त्रीपरिषद निर्माणमा आदिवासी जनजाति समुदायकै प्रतिनिधिको नाम अस्विकृत भएको उदाहरणले पुष्टि गरेकै छ ।
नेपाली जनता र आदिवासी जनजाति समुदायको लामो संघर्ष र वलिदानबाट प्राप्त संविधानसभाद्धारा निर्मित नेपालको संविधान २०७२ मा आदिवासी जनजाति समुदायको केही महत्वपूर्ण हक अधिकारको व्यवस्था छ । आदिवासी जनजाति समुदायको संघर्ष र वलिदानबाट प्राप्त आदिवासी जनजाति अधिकारको हनन् नहोस् र हक अधिकार कार्यान्वयनको अवस्थालाई अनुगमन गरी कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्न संवैधानिक निकायको रुपमा संविधानको धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था छ । संविधान बमोजिम २०७७ मा गठन भएको यस आयोगको मूलतः ३ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार छः
१. संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले व्यवस्था गरेको आदिवासी जनजाति समुदायको हक अधिकार राज्यले कार्यन्वयन गरे नगरेको अनुगमन गर्ने र नगरेमा कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
२. आदिवासी जनजाति समुदायको हक अधिकार कार्यान्वयनमा बाधा पार्ने संविधान तथा कानूनको संसोधन र आवश्यक नयाँ कानून निर्माणको लागि सिफारिस गर्ने, र
३. आदिवासी जनजाति समुदायको विकाश र उत्थानको लागि योजना बनाई कार्यन्वयनको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
संविधान र कानून बमोजिम यिनै कार्यलाई योजनावद्ध रुपमा आयोगले गरिरहेको छ ।
नेपालको संविधानमा धेरै विषय राम्रो हुँदा हुँदै पनि यसको कार्यान्वयनपक्षसँग असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै राज्यव्यवस्था भन्दा पनि नेपाली जनताको कष्टकर अवस्था परिवर्तनको लागि जेनजी समूहले भाद्र २३ र २४ गते गरेको सरकार विरुद्धको आन्दोलनले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने निकाय प्रतिनिधिसभा विगठन भएको छ । जनताको बोली बोल्ने र सुनिने निकाय नभएको अवस्थामा जनताको आवाज बोल्ने र सुन्ने थलो सडक हुन्छ । सडकको सवै आन्दोलन र आवाज सबै जनता र समुदायको पक्षमा नहुन पनि सक्छ । यथास्थितिको राज्यव्यवस्थाविरुद्ध जनताद्धारा गरिने हरेक आन्दोलन प्रगतिशिल नै हुन्छ भन्ने मान्यता हो । तर, जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा सरकारलाई जनसमुदायबाट निरन्तर निगरानी गर्न सकिएन भने परिणाम कहिलेकाहीं उल्टो आउने सम्भावना हुन्छ । यसको लागि आयोग आफूले निरन्तर निगरानी गरिरहेको छ र गरिरहने बचन बद्धता गर्दछ । यो बेला आदिवासी जनजाति समुदाय र समानताको लागि लड्ने सबै जुझारु समूह सबैलाई सजग रहन आयोग अनुरोध गर्दछ । जेनजी आन्दोलनले उठाएको नेपाली जनताको नारकीय अवस्था, भ्रष्टाचार, वेथिति र नेपोटिजमको विरुद्धको आवाजलाई आयोगको समर्थन छ । यद्यपि आदिवासी जनजाति समुदायको लामो आन्दोलन र संघर्षको परिणामस्वरुप संविधान र कानूनले प्रदत्त गरेको आदिवासी जनजाति समुदायको संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार नखोसियोस् र अझ समृद्ध र पूर्ण गर्ने सन्दर्भमा जेनजी प्रतिनिधिसहितको यो अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । आयोगको मुख्य सरोकारको विषय निम्न रहेको छः
१. समानुपातिक सहभागिताः
विगतको राज्य व्यवस्थामा राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व नहँुदा आदिवासी जनजातिको हक अधिकार हनन् हुने गरी राज्यको निकायबाट कानून निर्माण र कार्यान्वयन गरी आदिवासी जनजाति समुदायमाथि राज्यले उत्पीडन गरेको इतिहास छ । ती निकायमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व नभएकोले र उनिहरुको आवाज त्यहाँ नउठेकोले आदिवासी जनजाति समुदायको विरुद्धमा ती र त्यस्तो कानूनको निर्माण भई कार्यन्वयन भए । आदिवासी जनजाति समुदाय राज्यमा पहँुच र प्रतिनिधित्वबाट किनाराकृत भएर उनिहरु विरुद्ध त्यस्तो भएको हो भन्ने आदिवासी जनजाति समुदायको बुझाई छ । यसर्थ संविधानले नै समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरिएको हो । यद्यपि संविधान र कानूनको व्यवस्था आफै स्वचालित रुपमा कार्यन्वयन हुँदैन । त्यसलाई सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिले कार्यन्वयन गर्ने भएकोले त्यस्ता निकायमा आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य ठानेकोले समानुपातिक समावेशीता आदिवासी जनजाति समुदायको पहिलो प्राथमिकता हो । यसलाई संरक्षण गर्न आवश्यक छ ।
२. सङ्घीयता
संघीयताको अर्थ र आवश्यकता विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारले हुन्छ। संघीयताको आवश्यकता सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न र प्रशासनिक सुगमताको लागि गरिन्छ । त्यसको अलावा विभिन्न स्वतन्त्र देशहरु आपसमा मिलेर पनि संघीयताको स्वरुप वन्दछ । तर हाम्रो देशको सन्दर्भमा संघीयताको आवश्यकता देशमा भएका विभिन्न जाती, भाषा, धर्म, संस्कृति जस्ता विविधताको सम्बोधन र कर्णाली, मधेश जस्ता क्षेत्रीय अलगावलाई सम्बोधन गरेर प्रशासनिक सुगमताको लागि संघीयताको आवश्यकता भएको हो । आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा उनिहरुको पहिचानलाई आफ्नै स्वशासनद्धारा संरक्षण र सम्वद्र्धनको लागि संघीयताको आवश्यकता भएको हो । सङ्घीयताको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा लागू नभएपनि सङ्घीयता कार्यन्वयनको सुरुवातले आदिवासी जनजाति समुदायको आफ्नो पहिचान र पहँुचलाई अभिवृद्धि गर्दछ भन्ने धारणा छ । आदिवासी जनजाति समुदाय अहिलेकोभन्दा अझै सुधारिएको र स्वायत्तता तथा स्वशासन सहितको संघीयता चाहान्छ । यसलाई परिपूर्ति गर्न संघीय राज्य व्यवस्था आवश्यक भएकोले आदिवासी जनजाति समुदायको दोश्रो मुख्य एजेण्डा संघीयता हो । यद्यपि जेनजी आन्दोलनले उठाएको पारदर्शिता, मितव्ययिता र सुशासनको पक्षमा आयोग र आदिवासी जनजाति समुदाय सहमत भएको यहाँहरुलाई जानकारी गराउँदछु । र, आदिवासी जनजाति समुदायले खोजेको परिस्कृति र पूर्ण संघीयताको सवालमा जेनजी आन्दोलनकर्ताहरुसँग आयोग अनुरोध गर्दछ ।
३. धर्म निरपेक्षता
विगतको राज्यव्यवस्थाले एउटा धर्मलाई राज्यको धर्म मानी संविधानमै धर्म सापेक्ष राज्य घोषणा गरेर अन्य धर्म र संस्कृतिलाई उत्पीडनमा पार्यो । उत्पीडनमा पर्ने ती धर्महरु आदिवासी जनजातिका मौलिक धर्महरु थिए । राज्यको आफ्नो कुनै धर्म हुँदैन । धर्म देशका समुदायले आफ्नो आस्था र परम्परा अनुसार मान्ने हो । राज्यले सवै धर्मलाई समान व्यवहार गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यताले आदिवासी जनजातिले धार्मिक स्वतन्त्रता मागेका थिए जुन अहिलेको संविधानमा छ । पहिले धर्म र भाषाको आधारमा आदिवासी जनजातिलाई दोश्रो दर्जाको नागरिक ठानीयो । त्यो व्यवहार अवको राज्यमा नहोस भन्ने आदिवासी जनजाति समुदायको चाहाना छ । राज्य आफैले धर्म मान्ने र देशलाई धर्म सापेक्ष बनाउनाले आदिवासी जनजाति समुदाय धार्मिक तथा साँस्कृतिक उत्पिडनमा परे । २०४६ र २०६२।०६३ को जनआन्दोलनमा आदिवासी जनजातिको मुख्य माग नै धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनुपर्ने थियो । यसर्थ धर्म निरपेक्ष राज्य आदिवासी जनजातिको मुख्य उपलव्धि हो र यसलाई बचाउनु पर्दछ भन्ने धारणा आयोगको छ ।
४. गणतन्त्र
प्राचिनकालमा आदिवासी जनजाति समुदायका आआफ्नै स्वतन्त्र गणराज्य भएको इतिहास हाम्रो सामु छ। ति राज्यहरु आधुनिक राज्य निर्माणको अवधारणाले नामेट पारेपनि ती राज्य सञ्चालनका तौरतरीकाहरु आदिवासी जनजातिको साँस्कृतिक तथा परम्पागत कानूनमा आधारित भएको र ती परम्परागत प्रथाजनित कानूनलाई आधुनिक राज्यव्यवस्थासँग जोडेर जीवित राख्ने चाहाना आदिवासी जनजाति समुदायको छ । आदिवासी जनजातिको यो चाहाना गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थामा मात्रै सम्भव छ । आफ्नो गणराज्य नामेट पार्ने राजतन्त्रात्मक वा एकल धर्म र संस्कृतिमा आधारित एकात्मक राज्यव्यवस्थाको विरुद्धमा आदिवासी जनजाति समुदाय भएकोले गणतन्त्रलाई आदिवासी जनजाति समुदायले उपलव्धिको रुपमा मानेको छ । यो उपलव्धिलाई आदिवासी जनजाति समुदाय जिवित राख्न चाहान्छ। यसर्थ आदिवासी जनजाति समुदायको लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अपरिहार्य छ ।
उल्लेखित विषयको साथै आदिवासी जनजातिको अन्य सरोकारका मुद्दाहरु साँस्कृतिक तथा भाषिक समानता, देशमा स्थायी सरकारको आवश्यकता, समुदायको सक्षम र सार्थक प्रतिनिधित्व, सुशासन र पारदर्शिता, भ्रष्टचारको निर्मुलता लगायतका छन् । मूलतः यि विषयमा जेनजी पुस्ताको परिवर्तनकारी आन्दोलनले अझै व्यवस्थित र परिमार्जित गर्नुपर्छ।

लेखक आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष हुन् ।