कांग्रेस–एमोलेलाई ‘न्याउली मारी पछुतो’ नहोस्

किशोर शर्मा
प्रतिनिधि सभाकी उप–सभामुख इन्दिरा राना मगर संघर्षशील, मेहनती, लगनशील, जुझारु, इमानदार, देश, समाज र नागरिकका लागि केही गरौ भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएकी महिला नेतृ हुन् । उनलाई मैले चिनेजानेको करिव ३२ वर्ष जति भयो । २०४९÷५० सालतिर उनी जेल–जेलमा पुगेर जेलमा परेका बाबु आमासँगै साथमा रहेका निर्दाेष बालबच्चालाई जेलबाट बाहिर लगेर पाल्ने र पढाउने सामाजिक सेवामा लागेकी थिइन् । उनी धेरैपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिमा लागिन् ।
उनी विवादित व्यक्ति रवी लामिछानेले नेतृत्व गरेको पार्टीमा नलागेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा( एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता मुलधारका पार्टीमा लाग्नुपर्ने थियो । ती पार्टीहरूले पनि उनलाई नेतृत्वमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने थियो । त्यो दुबैतिरबाट नभएको देखियो । रास्वपामा उनी अन्जान, भुल र भ्रमित भएर लागिन् । केन्द्रीय नेता र समानुपातिक सांसद पनि भइन् । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेस–एमालेको सहयोगबाट उपसभामुख पनि भइन् । उनले उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, गर्दै पनि आएकी पनि छन् ।
तर उनी रास्वपाको निर्देशनमा चलेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य चयनमा संवैधानिक परिषदमा असहयोगको भुमिका खेल्ने डर सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेमा देखिएको छ । उनलाई हटाउन संसदमा दुई तिहाई पु¥याउन सत्तारुढ दल लागि परेका छन् । यो विषयलाई कांग्रेस–एमालेले सच्चाउनुपर्दछ । असहयोग गर्ने आशंकाकै भरमा उनलाई हटाउँदा ‘न्याउली मारी पछुतो’ जस्तो हुने देखिन्छ । उनको स्वभाव बाधा, अड्काउ गर्ने होइन ।
हुन त उनले विगतमा उप–सभामुखको हैसियतमा असान्दर्भिक व्यक्तिहरूलाई अमेरिकी दुतावासमा भिसा लगाउन सिफारिस गरेकी थिइन् । यसमा उनले नाजायज आर्थिक लाभ लिएर त्यो काम गरिन होला भन्ने कुरा प्रहरीले छानवीन अनुसन्धान नगरि भन्न सकिने विषय भएन । तर उनले यस्तो मानव तस्करीको काम आर्थिक लाभ लिएर गर्ने उनको विगतको चरित्र, स्वभाव र कार्यशैली होइन । उनी इमानदार र आर्थिक रूपमा पारदर्शी व्यक्ति नै हुन् । वैदेशिक रोजगारका मानव तस्करका बिचौलियाहरूले उनको पदलाई दुरुपयोग गर्न खोजेको भने अवश्य हो ।
यसमा उनले त्यसरी अमेरिकी दुतावासलाई भिसा सिफारिस गर्न कानुन र पदले मिल्थ्यो वा मिल्दैनथ्यो, संघिय संसद सचिवालयको आफ्ना सचिवालयका कर्मचारी, सचिव र महासचिवलाई सोधेको भए उनले त्यसरी भिसा सिफारिस पत्र पठाउन मिल्दैन । त्यो अपराधिक काम हो भनेर भन्दिने थिए । त्यसरी नसोधि सिफारिस गर्दा उनी झण्डै अप्ठ्यारोमा परेकी थिइन् । त्यसबेला उनले गल्ती महसुस गरेकाले अपराधबाट उन्मुक्ति पाएकी हुन् ।
अब उनले संसदमा सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सहकारी अपचलन, ठगी र संगठित अपराध गर्ने रवी लामिछाने जस्ता अभियुक्तको अपराधको संरक्षण गर्ने सहकारी ठगी अपराधको मतियार रास्वपासँगको सम्बन्धबाट अलग भएर, रास्वपाको कार्यवहाक सभापति, वरिष्ठ उपसभापति, महामन्त्री कसैको पनि निर्देशन नमानि उप–सभामुखको भुमीका तटस्थ रूपमा निर्वाह गर्नु पर्दछ । उप– सभामुखको कार्यकाल सकिएपछि आफ्नो पार्टीमा राजनीति गर्न पाउने मौलिक अधिकार त छदैछ ।

अदालतको आदेश विरूद्व सम्पुर्ण पार्टीलाई परिचालन गरि हस्ताक्षर अभियान चलाउनु भनेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ र निर्भिक अदालत माथि राजनीतिक दबाब दिई फैसला आफ्नो पक्षमा पार्ने चालबाजी हो । कुनै व्याक्तिले यसरी अदालतको आदेश र फैसला मान्दिन भनेर सार्वजनिक रूपमा हस्ताक्षर गर्दै हिडेको भए आज अदालतको मानहानीमा मुद्दा चलेर कैद र दण्ड जरिवाना भैसक्थ्यो । तर एउटा राजनीतिक दलले गुण्डागर्दीको शैलीमा अदालतको आदेश माथि प्रश्न उठाउने छुट पाउदै आएको छ । यस अर्थमा मैले रास्वपालाई अपराधिको मतियार दल भन्दै आएको हुँ ।
रास्वपाले राजनीतिकलाई अपराधीकरण र अपराधिलाई राजनीतिकरण गर्दै आएको छ । राजनीति गरेर अपराध गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरि छानवीन र अनुसन्धान गर्छ । दोषी देखिए सरकारी वकीलले फौजदारी मुद्दा दायर गर्छ, प्राप्त प्रमाणका आधारमा कम दोषी देखिने भए जेथा वा नगद धरौटीमा छाडने, अलिक धेरै दोषी पाए पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दा किनारा लगाउने गरि न्यायाधीशले प्रारम्भिक थुनछेक आदेश दिन सक्छन । यो अदालती साामान्य प्रकृया हो । यसलाई मान्दिन भनेर रास्वपा घण्टी अपराधिक ग्याङले सम्पुर्ण पार्टीलाई नै अपराधको मतियार बनाउदै आएको छ ।
सहकारी ठगी अपराधमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रको राजनीति गर्दै सहकारी ठगी गर्नेहरू धेरै थुनामा छन् । एमालेको समानुपातिक सांसद बनेका सिभिल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका इच्छाराज तामाङ, केबी उप्रेती जस्ता धेरै व्यक्तिहरु अहिले जेलमा नरकीय जीवन जिउँदैछन् । एमालेले यी अपराधि विरूद्व हस्ताक्षर अभियान चलाएको छैन । मैतिदेवीको ओरेन्टियल सहकारी मार्फत ठगी गर्ने सुधीर बस्नेत पनि जेल बसेर आए,अझै सहकारीका बचत पिडितको रकम फिर्ता गर्दैछन् । सहकारी आन्दोलनमा ठुलो अपचलन, ठगी र संगठित अपराध गर्ने रवी लामिछाने, जिबी राई, छलिलाल जोशीको महान गुरु यिनै बस्नेत थिए ।
सहकारी आन्दोलनमा ठगी गर्ने सुरूवात बस्नेतले गरेका हुन् । सहकारी आन्दोलनमा लागेका अरू खराब नियत भएकाहरूले पनि सहकारीमा ठग्दा ठुलो कारवाही हुँदैन, ठगेको ठगै गर्न पाइन्छ, ऋण लिएको रकम तिर्नु पर्दैन, साँबा र ब्याज नै पचाउन सकिन्छ भन्ने बुझे । तर सरकारले सहकारी अपचलन, ठगीका संयौ मुद्दा दर्ता गरि हजारौं ठग व्याक्तिहरूलाई विपक्षी बनाएको छ । ती कसैले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिएका छैनन् ।
भुटानी नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भनी करोडौ ठगी गर्ने तात्कालिन गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे, तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वमन्त्री तथा एमालेका तत्कालिन सचिव टोप बहादुर रायमाझी विरूद्व पनि सरकारले मुद्दा चलायो । पाण्डे, खाँण र रायमाझी पुर्पक्षका लागि थुनाका परे तर कांग्रेस र एमालेले हाम्रा नेतालाई किन पक्राउ गरेको थुनेको भनेर सडकमा नारा लगाएनन्, अपराधिलाई छाडनुपर्छ भन्दै अपराधिको संरक्षण गरेनन् । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङकि श्रीमतीले पनि सहकारीमा ठगिन् । उनी विरूद्व पनि मुद्दा छ । श्रीमतीले ठगेको रकम ८० लाख गुरूङले पनि कानुनमन्त्री रहेकै बेला तिरेका थिए । अपराध गरेपछि राजनीतिमा लागेकै भरमा सजायँ पाउनबाट कोही उन्मुक्ति हुन सक्दैन ।
२०६३ चैत्र ७ मा रौतहटको गौरमा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमको कार्यक्रममा आपसी शक्ति प्रदर्शनको झडपमा मानव नरसंहार भएको थियो । अहिले सर्वाेच्च अदालतले उक्त हत्याकाण्डको छानवीन अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चको आदेशपछि त्यो हत्याकाण्डमा संलग्न तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरमका नेताहरू अपराधमा मुछिएला कि भनेर त्रसित बनेका छन् । कांग्रेसको राजनीतिमा लागेर भ्रष्टाचार गरेर जेल परेका पछि कांग्रेस छाडेर भारतको निर्देशन अनुसार मधेसी जनअधिकार फोरमको राजनीति गर्दै पटक–पटक मन्त्री भएर आर्थिक लाभ लिएका जयप्रकाश आनन्द गुप्ता जस्ता व्यक्तिहरू पनि त्यो गौर मानव नरसंहार छानवीन अनुसन्धान गर्नु हुँदैन, अपराध गर्न र हुन दिनुपर्छ, यो घटना परिस्थितिजन्य घटना हो, ४० जना माओवादी कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको मृत्यु भयो, भिडले मा¥यो, किन कारवाही गर्ने ? पिडितले न्याय पाउनु हुँदैन, अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु पर्छ भन्दैछन् ।
अपराध जतिसुकै माथिल्लो पदकाले गरेको भएपनि कानुनी सजायबाट उन्मुक्ति हुनु हुँदैन । यो कानुनी शासनको मुलमन्त्र हो । नत्र २०७२ को संविधानमा द्वन्द्वकालिन मानव अधिकार हनन् र गैरन्यायिक हत्या, यातना,पीडा र बेपत्ता भएकाहरूको छानवीन गर्न किन सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानवीन आयोग गठनको व्यवस्था गरिन्नथ्यो ?
सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानवीन आयोगले अहिले द्वन्द्वकालमा भएका गैर न्यायिक हत्या, जनकारबाही, यातना, कुटपिट, बेपत्ता आदि घटनाका बारेमा छानवीन र अनुसन्धान गर्दैछ । यसमा पनि गैर न्यायिक हत्या, यातना र बेपत्ता पार्ने घटनामा संलग्न करिव ५ सय माओवादी नेता, लडाकु र करिव २ सय सुरक्षाकर्मीहरूलाई कारवाही हुन सक्छ । यसमा पनि माओवादी केन्द्रले कारवाही हुनुहुँदैन भनेर प्रदर्शन र विरोध सभा गर्ने, तोडफोड र भिडन्त गर्ने निश्चित छ । चितवनको बाँदरभुढे, भण्डारामा गुड्दै गरेको बसमा बम हानेर खातुन जस्ता बालबालिकाको हत्या गर्ने जस्ता निर्दाेष नागरिक मारिएका घटनामा माओवादी नेताहरूले क्षमा पाउदैनन ।
त्यस्तै पक्राउ गरिएका मैना सुनुवार जस्ता महिलालाई बलात्कार गरि मार्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि कानुनी कारवाही अवश्य हुन्छ । त्यसैले कानुनी शासन भएको मुलुकमा अपराधिले अपराधबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन, कानुनी सजाय पाउनै पर्दछ ।