प्रतिनिधि छान्न उत्साहित बन्दै जनसमुदाय

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकैपटक आगामी १४ वैशाखमा निर्वाचन गर्ने गरी सरकारसमक्ष मिति प्रस्ताव गरेसँगै गाउँदेखि शहरसम्म चुनावी माहोल बनेको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयनका लागि ४ महिनापछिको मिति सिफारिस गरेपछि देशैभर चुनावी माहोल बनेको छ । भर्खरै मात्र प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले पार्टी नेतृत्व चयन गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले समेत चाँडै नै आफ्नो नेतृत्व चयन गर्दैछ ।
पार्टी नेतृत्वको चयनसँगै राजनीतिक दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिनुपर्ने समय आएको छ । मुलुक संघीय प्रणालीअन्र्तगत सञ्चालन भईरहेको बेला स्थानीय तहलाई समेत असिमित अधिकार प्रदान गरिएको छ । जसको नेतृत्वमा पुग्न नेताहरुमा लिगलिगे दौड समेत सुरु भईसकेको छ ।
आयोगका पदाधिकारी, प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीबीच गत प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगकातर्फबाट स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १४ वैशाखको मिति प्रस्ताव गरेको हो ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन गर्नेगरी आयोगका तर्फबाट १४ बैशाखको मिति प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आयोगले सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारबाट मिति तोक्ने व्यवस्था छ ।
आयोगको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार निर्वाचन गर्न तयार रहेको र आयोगलाई सरकारका तर्फबाट निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ पूर्ण सहयोग रहने भन्दै अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सरकारले थप छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष आयोगका पदाधिकारीहरूले एकैपटक निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्था आएमा भने १४ वैशाखमा पहिलो र २२ वैशाखमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने गरी सरकारलाई विकल्प दिएका हुन् । तर, आयोगको जोडबल भने खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता हुने, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहजता हुने र मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरूपता हुनुका साथै एक ठाउँको निर्वाचन परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्ने भएकाले एकै दिन र एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेतर्फ आयोगले जोड दिएको छ ।
संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिए पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै कार्यकाल समाप्त भएपछि स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले वैशाखमा चुनाव गर्न उपयुक्त हुने आयोगले बताएको छ । आयोगका अनुसार १७ मंसिरदेखि चलिरहेको मतदाता नामावली संकलनका ५ लाख ७७ हजार ६ सय ६९ मतदाता थपिएका छन् । आयोगले नामावली संकलन कार्यक्रम १९ पुससम्म जारी रहने बताइएको छ ।