परशुराम मेघी गुरुङ ःअनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने निकायको पनि अनुगमन र मुल्याङ्कन गरौं

काठमाडौं ।

नेकपा एमालेका नेता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य परशुराम मेघी गुरुङले नेपालले अवलम्बन गरेको विकास निर्माण सम्बन्धी पद्धति र गतिबारे संसदीय अध्ययन विषेश समिति गठनको प्रस्ताव गरेको वताए ।
शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा विशेष समय लिएर उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं योजना कार्यान्वयनको अवस्था, उक्त योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तीको अवस्था र आगामी रणनीति के हुन सक्छन भन्ने विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिने गरी संसदीय अध्ययन समिति गठनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
‘राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं योजनाले तर्जुमा गरेका विकास नीति, कार्यक्रमहहरुको अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्नको निम्ति एउटा विशेष समिति निमाण गरौं’ राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति समेत रहेका गुरुङले भने, उक्त संसदीय अध्ययन विशेष समितिलाई विकास निर्माणबारे सम्पूर्ण विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारी हाउसमा पेश गर्ने जिम्मेवारी दिने उनको प्रस्ताव रहेको छ । विकास निर्माणको गति र पद्धतिबारे संसदीय अध्ययन विशेष समितिले आफ्नो सुझाव दिने, समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारीतन्त्र र सम्बन्धित पक्षलाई पुरस्कृत गर्ने गरी सिफारिस गर्ने र नराम्रा काम गर्नेहरु उपर निर्मम भएर कार्य गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने, आयोजनाको अनुगमन मुल्याङ्कन गर्ने निकायहरुको पनि अनुगमन र मुल्याङकन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार दिनुपर्ने गुरुङकाभनाई रहेको छ

 अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने निकायको पनि अनुगमन र मुल्याङकन गरौं । अनुगमन र मुल्याङ्कन सम्बन्धी कैयन कानूनहरु छन । ती कानूनहरुको कार्यान्वयन किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन ? खाली कमिटीहरु मात्रै बनाउने किन ? यसको पनि अध्ययन गरौं गुरुङले भने । संसदीय अध्ययन विशेष समिति गठन गर्न नियमावली र कानूनले नछेक्ने भन्दै उनले राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई आफ्नो प्रस्तावमाथि रुलिङ गर्न माग गरे । तमाम सरकारी कामहरुको निगरानी गर्ने काम पनि संसदको हो

नेपालमा अहिले १४ प्रतिशत मात्रै आयोजना समयमै सम्पन्न भएको पछिल्लो तथ्याङ्क रहेको पनि उनले भने, बाँकी ८६ प्रतिशत आयोजना सम्पन्न नहुने र ८६ प्रतिशत आयोजनामा अर्बौं बजेट थप्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्था कहिलेसम्म ? गुरुङको पश्न छ ।विकास निर्माणमा संलग्नहरु जिम्मेवार नबन्दा र जिम्मेवार बनाउने निकायहरु आफैँ जिम्मेवार नहुँदा नेपालको विकास निर्माण कम गुणस्तरको हुने र समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने समस्याबाट ग्रस्त हुनुपरेको उनको भनाइ छ । युरोपस्थित डेनुप नदीमा १८४० मा बनेको पुल अहिले पनि बनेकै बेलाको जस्तो रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो पुल कहिले पनि किन उस्तै छ ? भन्ने विषयमा कोप्रतिको जिम्मेवारी र प्रतिवद्धतासँग जोडिएको बताए ।त्यो पुल बनाउँदा कसैले एउटा सानो गल्ती ग¥यो भने नदीमा हाम फल्नुपर्ने भनिएको रहेछ ।

पुलको मुखमा राखिएको सिंहको मुखको जीब्रो अलिकति मिलेनछ भनेर एकजना निर्माणमा काम गर्नेले पछि नदीमा हाम पनि फालेछ । गुरुङले भने । गुरुङले थपे, मैले यो कथा किन सुनाएको भने त्यो बेला त्यस्तो खालको प्रतिवद्धता थियो र आज पनि त्यो पुल निर्माणकै बेलाको जस्तो छ । हाम्रोमा हेर्ने हो भने उद्घाटन गर्न ठीक्क पारेको पुल खोलाले बगाउँछ । यही वर्ष दर्जनौं पुल र सडक बगायो । बनिरहेको पुल हावाले उडाउँछ । अब हामीले त्यो युरोपको डेनुप नदीमा पुन निर्माण गर्दाको प्रतिवद्धताबाट पाठ सिक्नुपर्ने भएको छ । यो सबै गर्नको निम्ति राष्ट्रियसभाले नै पहल गर्नुपर्ने भन्दै उनले संसदीय अध्ययन विशेष समिति गठनको प्रस्ताव गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं योजनाले देशको गरीबी, बेरोजगारी, समृद्धि र सुखका सूचकहरुका विषयलाई सम्बोधन गरेको भन्दै उनले भने, ‘१५औं योजनामा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य थियो । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्दै मुलुकलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने संकल्प पनि थियो । तर, अहिले तीन तहको सरकार तीन तिर भएको यसकारण पनि राष्ट्रियसभाले यस विषयमा केही गर्नुपर्ने भएको छ ।’