काठमाडौँ उपत्यकाका खोलामा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको छ ।

यस अघिको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजीरको प्रतिकुल रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍ कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले आज सोमवार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

निवेदनमा जिकिर नै नलिएको विषयमा अदालले आदेश गरेको भन्दै फैसला पुनरावलोकनको माग गरिएको छ । सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजीरसँग बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा फैसलाको पुनरावलोकन हुने विशेष व्यवस्था कानुनमा छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको हो । आधार देखेमा सार्वेच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिनसक्ने छ ।

सर्वोच्च अदालतले गएको पुस ३ गते नदी किनारामा सरकारले तोकेभन्दा थप २० मिटर जग्गामा संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाडौँ महानगरले सूचना नै जारी गरिसकेको छ । त्यसको धेरै ठाउँबाट विरोध भएपछि सरकार सर्वोच्चमा पुगेको हा ।