धोबीखोला कोरिडोर विवाद: अतिक्रमण, ढल व्यवस्थापन र विकासप्राधिकरणमाथि प्रश्न

काठमाडौँ — धोबीखोला कोरिडोरको निर्माण र मर्मतकार्यलाई लिएर नयाँ सामाजिक दबाब र सरकारी अनुगमन बढ्दै गएको देखिन्छ।

हालै सार्वजनिक भएको भिडिओले उक्त कोरिडोर विस्तारका सरकारी योजनाको स्टन्ट र त्यहाँ रहेका पिडितहरूको आवाजलाई बल दिने काम गरेको छ।

उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले धोबीखोलामा अनुगमन गर्दै सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण छिट्टै फिर्ता ल्याउन प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

भिडिओमा स्थानीय बासिन्दाहरूले डोजर चलाएर कोरिडोरका अतिक्रमित संरचनाहरू भत्काउने क्रममा अनुभव गरेका दुःखहरू, सम्पर्कविच्छेद र न्यायका आशंकाहरू प्रस्तुत गरेका छन्।

प्राधिकरणले आफूले गरेको कोरिडोर निर्माणलाई सकारात्मक प्रगति भएको दावी गरेको छ — रिपोर्टअनुसार निर्माण लगभग ९६% पूरा भइसकेको छ। तर, स्थानीयहरूका अनुसार अझै पनि फुटपाथ अवरोध, वर्षातका बेला पानी जम्ने समस्या र कोरिडोरमा अतिक्रमण जारी छ।

साथै, धोबीखोलाको किनारमा सार्वजनिक जग्गामा करीब ५ सय रोपनी सम्म अतिक्रमण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणले स्थानीय तहका वडाध्यक्ष र प्रतिनिधिहरु सँग सहकार्य गर्दै व्यावस्थापन समिति गठन गरेको छ जसले कोरिडोरको सौन्दर्यीकरण, फोहोर व्यवस्थापन र अतिक्रमित जग्गाको फिर्ता ल्याउने विषयमा समन्वय गर्नेछ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले त्यस क्षेत्रलाई स्वच्छ बनाएर, ढल व्यवस्थापन सुधार गरेर र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा कानूनी प्रक्रियामा फर्काउने कामलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभएको छ।