बैंकिङ्ग अपराधः कानुनको छायामा मौलाउँदै गएको विश्वासको संकट

वित्तीय प्रणाली किन बारम्बार संकटमा पर्छ ?

प्रशान्त कार्की, पुष २९, काठमाडाैँ- नेपालको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणाली पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर विवाद, संकट र अविश्वासको घेरामा पर्दै आएको छ।

सहकारी डुबानदेखि लिएर अर्बौं रुपैयाँ बराबरका कर्जा घोटाला, चेक अनादरका हजारौं मुद्दा र डिजिटल माध्यमबाट हुने वित्तीय ठगी-यी सबै घटनाले एउटै प्रश्न उठाइरहेका छन् : समस्या केही व्यक्तिको हो कि हाम्रो प्रणालीमै गहिरो कमजोरी छ ?

बैंक तथा वित्तीय संस्था कुनै पनि अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्।

यहाँ देखिने अपराध र अनियमितता केवल संस्थागत असफलता होइन; यसले सर्वसाधारणको बचत, उद्यमशीलताको सम्भावना र आर्थिक स्थायित्वमाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याउँछ।

तर नेपालमा बैंकिङ्ग अपराधलाई अझै पनि छुट्टाछुट्टै घटनाको रूपमा हेरिने प्रवृत्ति कायम छ, जबकि यथार्थमा यो संरचनागत संकटको रूप लिइसकेको छ।

कानुन कडा छ, तर कार्यान्वयन कमजोर

नेपालमा बैंकिङ्ग अपराध नियन्त्रणका लागि बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लागू छ।

यस ऐनले नक्कली कागजातमार्फत ऋण लिने, धितोको गलत मूल्याङ्कन गर्ने, चेक अनादर गर्ने, बैंक स्रोत-साधनको दुरुपयोग गर्ने, इनसाइडर लोन र झुक्याएर वित्तीय कारोबार गर्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा अपराध मानेको छ।

कागजमा हेर्दा सजाय पनि कडा छन्—बिगोअनुसार कैद र जरिवानासमेत।

तर व्यवहारमा प्रश्न उब्जिन्छ—यदि कानुन यति स्पष्ट छ भने बैंकिङ्ग अपराध किन बढ्दो छ ?

यसको उत्तर कानुनभन्दा बाहिर छ—कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति र निष्पक्षतामा।

चेक अनादरः कानुनको कठोर अनुहार

चेक अनादर नेपालमा सबैभन्दा धेरै दर्ता हुने बैंकिङ्ग कसूरमध्ये एक हो।

दैनिक अदालतका सूची हेर्ने हो भने साना व्यापारी, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकमाथि दर्जनौं मुद्दा देखिन्छन्।

धेरैजसो अवस्थामा रकम असुलीभन्दा पनि कैद र जरिवानाको डरले मानिसहरू कानुनी झमेलामा फसिरहेका छन्।

तर यही समयमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको कर्जा लिएर बैंकलाई जोखिममा पार्ने ठूला ऋणीहरू भने पुनर्संरचना, समय थप वा ‘नीतिगत समस्या’को आडमा कारबाहीबाट जोगिएको देखिन्छ। यसले कानुनको प्रयोग समान छैन भन्ने सन्देश दिन्छ।

इनसाइडर लोनः देखिँदैन, तर सबैलाई थाहा छ

नेपालका बैंकिङ्ग घोटालाका अधिकांश कथाको केन्द्रमा एउटा साझा तथ्य भेटिन्छ-इनसाइडर लोन।

बैंकका सञ्चालक, उच्च अधिकारी वा तिनका नातेदारको नाममा कम्पनी खडा गरी ठूलो ऋण लिने, कमजोर धितो राख्ने र अन्ततः ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन।

पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक भएका केही ठूला बैंकिङ्ग विवादहरूमा एउटै ढाँचा दोहोरिएको देखियो-एकै समूहलाई अस्वाभाविक रूपमा ठूलो कर्जा, जोखिम मूल्याङ्कनमा आँखा चिम्लिने निर्णय, र पछि ऋण असुली असम्भव हुने अवस्था।

नेपालमा सार्वजनिक रूपमा चर्चित केही ठूला बैंकिङ्ग विवाद-जसमध्ये केही नेपाल राष्ट्र बैंकको छानबिन र अदालतसम्म पुगे-इनसाइडर लोनको उदाहरण बने।

एउटै व्यावसायिक समूहलाई अत्यधिक कर्जा, जोखिम मूल्याङ्कनमा लापरवाही र कमजोर धितोका आधारमा ऋण प्रवाह—यी तथ्यहरू आधिकारिक प्रतिवेदनमै उल्लेख भएका छन्।

यी घटनाले देखाएको कुरा स्पष्ट छ : जब निर्णय तह स्वयं ऋणीसँग जोडिन्छ, कानुन निष्क्रिय बन्छ। यही कारणले इनसाइडर लोन नेपालमा देखिने तर सजिलै कारबाही नहुने अपराध बनेको छ।

ऐनले यस्तो कार्यलाई स्पष्ट रूपमा अपराध माने पनि व्यवहारमा ठूला नामहरू अनुसन्धानको दायरामा आउनै ढिलो हुने समस्या छ।

धितो मूल्याङ्कनः कर्जा घोटालाको ढोका

धितोको अतिमूल्याङ्कन नेपालमा बैंकिङ्ग अपराधको सबैभन्दा खतरनाक तर कम चर्चित माध्यम हो।

राजधानी र प्रमुख सहरहरूमा घरजग्गाको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएर देखाइने, उद्योगको सम्भाव्यता कागजमा मात्रै आकर्षक बनाइने र त्यसकै आधारमा करोडौं रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरिने उदाहरणहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्।

यस्ता घटनामा मूल्याङ्कनकर्ता, बैंक अधिकारी र ऋणीबीचको मिलेमतो नदेखिने होइन।

तर कारबाहीको सूची हेर्दा प्रायः ऋणी मात्रै दोषी देखिन्छ, जबकि मूल्याङ्कनकर्ताको भूमिका प्रायः ओझेलमा पर्छ।

यसले बैंकिङ्ग अपराधलाई व्यक्तिगत लोभभन्दा माथि उठेर संस्थागत समस्याको रूपमा बुझ्नुपर्ने संकेत गर्छ।

सहकारी डुबानः बैंकिङ्ग अपराधको परोक्ष असर

पछिल्ला वर्षहरूमा चर्चित सहकारी डुबान प्रकरणहरूले हजारौं बचतकर्तालाई सडकमा ल्याएका छन्।

सहकारी औपचारिक बैंक होइनन्, तर व्यवहारमा बैंकिङ्गजस्तै कारोबार गर्छन्-निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह र लगानी।

कमजोर नियमन र राजनीतिक संरक्षणका कारण सहकारी क्षेत्र वित्तीय अपराधको सहज माध्यम बनेको छ।

जब सहकारी डुब्छ, त्यसको असर बैंकिङ्ग प्रणालीमा पनि पर्छ-ऋण नउठ्ने, वित्तीय अनुशासन कमजोर हुने र जनविश्वास खस्किने।

सहकारी र बैंकिङ्ग अपराधलाई अलग–अलग हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत सावित हुँदै गएको छ।

डिजिटल बैंकिङ्गः नयाँ अवसर, नयाँ अपराध

मोबाइल बैंकिङ्ग, डिजिटल वालेट र एटीएम सेवाले वित्तीय पहुँच बढाएको छ। तर यससँगै एटीएम कार्ड दुरुपयोग, फिसिङ, अनधिकृत रकम ट्रान्सफरजस्ता अपराध पनि बढ्दै गएका छन्।

नेपालमा डिजिटल बैंकिङ्ग अपराधका पीडित बढिरहेका छन्, तर अनुसन्धान र क्षतिपूर्ति प्रक्रिया अझै प्रभावकारी छैन।

कानुनमा विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोगलाई अपराध माने पनि प्रविधिसँग मेल खाने अनुसन्धान संयन्त्र विकास हुन सकेको छैन।

नियामक र अदालतको परीक्षा

नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकिङ्ग प्रणालीको प्रमुख नियामक हो। तर उसमाथि लाग्ने आलोचना उस्तै छन्-ढिलो निर्णय, नरम निगरानी र शक्तिशाली संस्थाप्रति हिच्किचाहट।

अदालतमा मुद्दा पुग्दा पनि वित्तीय अपराधका केसहरू वर्षौंसम्म लम्बिने गरेका छन्।

ढिलो न्यायले अपराधीलाई फाइदा र पीडितलाई निराशा दिन्छ।

अब पनि नबद्लिने हो ?

बैंकिङ्ग अपराध कुनै पृथक घटना होइन; यो विश्वासको संकट हो।

यदि कानुन साना ऋणीका लागि मात्र कठोर र ठूला अपराधीका लागि लचिलो रहिरह्यो भने बैंकिङ्ग प्रणालीप्रतिको जनविश्वास झन् कमजोर हुँदै जानेछ।

अब आवश्यकता छ—कानुनको समान प्रयोग, नियामकको स्वतन्त्रता, अनुसन्धानमा विशेषज्ञता र राजनीतिक इच्छाशक्ति।

अन्यथा बैंकिङ्ग अपराध नियन्त्रणको बहस केवल कागजमा सीमित रहनेछ, र अर्थतन्त्रले यसको मूल्य चुकाइरहनेछ।

बैंकिङ्ग अपराधः कानुनको छायामा मौलाउँदै गएको विश्वासको संकट

झुटको गणतन्त्र: नेपालमा सत्ता कसैले चलाउँदैन-झुटले चलाउँछ