श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब कम्तिमा ४५ हजार बनाउन माग

श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब कम्तिमा ४५ हजार बनाउन माग

 

काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले सरकारले तोकेको मर्यादाक्रम एवम् पदसोपान बमोजिम निजामती सेवामा तलब भत्ता समायोजन हुनुपर्ने बताएको छ ।
युनियनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै तह, श्रेणी र पदका कर्मचारीहरूलाई देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक परिवेश, बढ्दो महङ्गीका आधारमा नेपालसँग समान आय भएका विश्वका अन्य देश र सार्क राष्ट्रहरूले प्रदान गर्ने सरहको तलब तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएको हो ।
युनियनका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर आफूहरुले मागहरु पेश गरेको बताए । उनले आफूहरुले पेश गरेका मागहरु कसरी पूरा हुन्छ ? भन्ने सुझाव पनि पेश गरेको बताए । अध्यक्ष पोखरेलले यस पटक आफूहरुले श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब कम्तिमा पनि ४५ हजार बनाउनुपर्ने माग राखेको बताए । सोही आधारमा अन्य कर्मचारीको पनि तलब बढ्नुपर्ने युनियनको माग छ ।
समान पदमा रहेको सुरक्षा निकायमा काम गर्ने कर्मचारी भन्दा निजामती कर्मचारीको मर्यादाक्रम अगाडि रहेको बताउँदै उनले सुरक्षा निकायका कर्मचारीको र निजामती कर्मचारीको तलबमा विभेद रहेको बताए । कम्तिमा पनि तलब समान बनाउनुपर्ने युनियनको माग छ ।
जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा उक्त विषय आफूहरुले गम्भीरताको साथ उठाएको उनले बताए । त्यसबेला सरकारले एउटा वर्गको तलब मिलान गरेर श्रेणीविहीन देखि नासुसम्मको तलब मिलान नगर्दा ठूलो विरोध भई सो निर्णयबाट ब्याक हुन परेको उनले स्मरण गरे । उनले यसपटकको बजेटमा तलब समायोजन हुनुपर्ने माग राखे ।
निजामती कर्मचारी अस्पतालमा बहालवाला कर्मचारीहरुले शत प्रतिशत छुटमा उपचार गराउन पाउनुपर्ने युनियनको माग छ । आर्मी, प्रहरीको अस्पतालमा सो सुविधा रहेको बताउँदै अध्यक्ष पोखरेलले चेकजाँचदेखि अप्रेसनसम्मका सबै सुविधाहरु निःशुल्क हुनुपर्ने बताए ।
‘निजामती अस्पताल नामाकरण गरिएको छ ।’ उनले भने, ‘हामी बहाल भएको कर्मचारीलाई शाखा अधिकृतदेखि मुख्य सचिवसम्म ४० प्रतिशत छुट, तलको कर्मचारी नासुसम्म ४० प्रतिशत छुट भनिएको छ । यो छुट हामीले पूर्ण रुपमा पाउनुपर्छ । चेकजाँचदेखि अप्रेसनसम्म पाउनुपर्छ ।’

 

लोकप्रिय