लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई चुनौती

काठमाडौै । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, बागमती प्रदेश समितिले टीकापुर हत्याकाण्ड सम्बन्धमा छानविन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । टीकापुर हत्याकाण्ड भएको ९ वर्षको अवसरमा नाउपा बागमती प्रदेश समितिले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नाउपालाई उन्मुक्ति दिन माग गरेको हो ।

नाउपा बागमती प्रदेश समिति उपाध्यक्ष राजेश्वर दास श्रेष्ठले सरकारले राजनीतिक घटनालाई अपराधीकरण गरेको बताए । ‘राजनीतिक घटनालाई सरकारले अपराधीकरण गरी प्रस्तुत गर्यो । त्यसको पीडा हामीसँग छ,’ उनले भने । टीकापुर घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउनका लागि लालआयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले टीकापुर हत्याकाण्डलाई ‘राज्यद्वारा घटाइएको बर्वतापूर्ण घटना’ को संज्ञा दिएका छन् ।

नाउपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेश अधिकारीले तत्कालीन समयमा स्थानीय स्वायत्त सहितको प्रदेश पाउनुपर्छ भनेर नागरिकहरुले आवाज उठाउँदै गर्दा अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाममा जनता विभाजित गराएर द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गराइएको बताए । ‘केही व्यक्तिहरुले अखण्ड सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दै थिए । कसैले थारूहटका कुरा गर्दै थिए । थारूहटका कुरा गर्दै गर्दा अखण्ड सुदूरपश्चिमवालाहरुसँग आक्षेपका कुराहरु आए, प्रहरीले पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा  दिन सकेन । प्रहरी प्रशासनले थप बल पठाउनुपथ्र्यो । कुनै किसिमको तयारी नगरेको आवस्थामा प्रहरीले उपस्थिति मात्रै जनाउँदा दुर्भाग्यवस द्वन्द्व भयो । धेरै जनाले सहादात प्राप्त गरे । महिनौं महिनौं दिनसम्म राज्यपक्षबाट नै आतंक फैलाईयो,’ उनले भने ।

टीकापुर घटनापछि थारूहरुको ८४ वटा घर जलाइएको र थारू चेलीबेटीहरुमाथि राज्यपक्षबाट बालात्कारजस्ता निकृष्ट घटना घटाइएको उनको दाबी छ । उक्त घटनाबाट पीडित थारूहरुलाई राज्यले उचित सम्बोधन गरिनुपर्ने उनको माग छ । संविधान सभा सदस्यएवं नाउपाका संस्थापक सदस्य योगेन्द्र घिसिङले राज्यले टीकापुर घटनामा जोडेर रेशम चौधरीलाई खलनायक बनाएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले लाखौं जनताले रेशमलाई नायकको संज्ञा दिइरहेको दाबीगर्दै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई चुनौति दिए । लाल आयोगको प्रतिवेदन टेबलमुनि फ्याँकेर जबरजस्ती घटनालाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको उनको आरोप छ ।

नेता घिसिङले टीकापुर घटनमा रेशम चौधरीको संलग्नता नभएको दाबी गरे । उनले राज्यबाट रेमश सहित ५८ जना राजबन्दीलाई अनाहकमा मुद्दा लगाइएको बताए । टीकापुर घटनालाई पनि राज्यले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) जस्तै सहज ढङ्गबाट समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दलबहादुर तामाङ र नाउपा बागमती प्रदेश सदस्यएवं पार्टीको युवा संगठनका प्रमुख विश्वास लामाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा सात जना प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान जानेगरी हत्या भएको थियो । उक्त विद्रोहमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने सहितको टोलीमाथि खुर्पा, भाला, बञ्चरो, खुकुरी लगायतका घरेलु हतियारहरू प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो ।
वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्ष कन्यौपाने, प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट र केशव बोहरा, प्रहरी हवल्दार लक्ष्मण खडका, प्रहरी जवान लोकेन्द्र चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद र सशस्त्र प्रहरी जवान राम विहारी चौधरी र २ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद उक्त घटनामा मारिएका थिए ।