आजदेखि सगरमाथा संवाद शुरु हुँदै

काठमाडौं । नेपाल सरकारले पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवाद आजदेखि शुरु हुँदै छ ।

‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ विषयमा पहिलो सगरमाथा संवाद आगामी आजदेखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । आगामी दिनमा यो संवाद प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष पुस ८ गते काठमाडौंमा सगरमाथा संवाद हुने घोषणा गरेका थिए। त्यस्तै गत माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण आयोजना गर्ने निर्णय भएको थियो भने फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संवादको अवधारणापत्र स्वीकृत गरी सचिवालय स्थापना गरिएको थियो ।

संवादमा झण्डै ४० देशका १५० बढी विदेशी पाहुनाको सहभागिता हुने तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । विदेश पाहुनामध्ये केही उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वदेखि विदेशमन्त्री, वन तथा वातावरणसम्बन्धी मन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारी, दातृ निकायका प्रमुख, कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू, शैक्षिक व्यक्तित्व, जलवायु विज्ञलगायत हुनेछन् ।

काठमाडौंको होटल सोल्टीमा हुने संवादलाई सफल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सबै तयारी गरिएको छ। संवादमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी करिब चार सय विशिष्ट व्यक्तित्वको सहभागिता रहने बताइएको छ ।

संवादमा उच्चस्तरीय उद्घाटन सत्रसहित एक उच्चस्तरीय प्लेनरी छलफल हुने, विभिन्न विषयमा १२ वटा समानान्तर सत्र तथा केही साइड इभेन्टहरू पनि हुने तालिका रहेको छ । तेस्रो तथा अन्तिम दिन हिमाल देखाउनका लागि पर्वतीय उडानको व्यवस्था मिलाइएको छ भने संवादको काठमाडौं घोषणा जारी गरिने कार्यतालिका रहेको छ ।

सगरमाथा संवाद नेपालले संरक्षणमा गरेको आफ्ना असल अभ्यासबारे विश्वलाई जानकारी गराउन र जलवायु सङ्कट समाधानमा विश्वका असल अभ्यास तथा सामाधानका उपाय सिक्नका लागि समेत उपयोगीसिद्ध हुने दाबी सरकारको रहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो वर्ष २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रूपमा घोषणा गरेको सन्दर्भ पनि सगरमाथा संवादमा महत्वका साथ हिमालका विषय उठाइने बताइएको छ । त्यस्तै सगरमाथा संवादमा खासगरी हिमालबाट समुद्रसम्म परिरहेका असर, दिगो हरित अर्थ व्यवस्था, जलवायु हानिनोक्सानी न्यूनीकरण, जलवायु न्याय र मानवताको भविष्य, क्षेत्रीय र वैश्विक साझेदारीलगायत विषयमा छलफल गरिने बताइएको छ । सरकारले संवादमा हुने छलफल, मन्थन, संवादबाट निस्किने निचोड तथा निष्कर्षलाई नीति निर्माणमा समेट्ने जनाएको छ ।