नुनको व्यापार फुत्काउन विचौलियाको चलखेल

काठमाडौ । साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले लामो समयदेखि देशभर सर्वसुलभ रुपमा विक्रि वितरण गर्दै आइरहेको नुनको व्यापार फुत्काउन विचौलियाहरु चलखेलमा उत्रिएका छन् । विगतमा सडक सञ्जाल नभएको अवस्थामा समेत देशभर नुन पु¥याउन सफल भएको कर्पोरेशनले भुकम्प, लकडाउन र नाकाबन्दीजस्ता कठिन परिस्थितिमा समेत जनतामाझ नुनको अभाव हुन दिएन ।
२०२० सालमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अन्र्तगत गठन भएको कर्पोरेशनमा नेपाल सरकारको २१.७८ प्रतिशत शेयर रहेको छ भने ७८.२२ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी रहेको छ । कर्पोेरेशनले आयोडिनयुक्त नुन विक्रि वितरण गर्दा आयोडिनको कमीले हुने लुलो–लंगडो र गलगाँड जस्ता रोग निर्मूल भएको छ । यसरी राज्यलाई नै महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आइरहेको कर्पोरेशनको कार्यमा बाधा पुग्ने गरी विचौलियाहरुको स्वार्थपूर्ण खेलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई मतियार बनाउन खोजिएको छ ।
गत वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा विक्रि वितरण ऐन २०५५ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । हाल अघि बढाइएको प्रस्तावमा आयोडिनयुक्त नुन आपूर्ति, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ भने बुँदा उल्लेख गरिएकोले अब नुनको व्यापार निजी क्षेत्रले समेत गर्न सक्ने भएको छ ।
सरकारको यो निर्णयसँगै ६२ वर्षदेखि नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई पु¥याएको योगदानवापत् कर्पोरेशनलाई दण्ड दिन खोजिएको जस्तो देखिएको छ । केही स्वार्थी समूह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही लोभी समूहको मिलेमतोमा नुनको व्यापार खोस्ने योजना बुनेर अगाडि बढेकोमा सरकार त्यसको मतियार बन्न सक्ने देखिएको छ । कर्पोरेशनले देशभरका गरिब र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरुले समेत नुन सहज रुपमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेकोमा नुनलाई चरम व्यापारीकरण गर्ने षड्यन्त्रप्रति सरकार सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ ।
त्यसोत, सर्बोच्च अदालतले २०६१ चैत्र २३ गते नुनको कारोबार गर्न निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो । सरकारले नुनको कारोबार गर्न कर्पोेशनलाई मात्र रोजेको भन्दै निजी कम्पनीहरुले दिएको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै तत्कालिन न्यायाधिश दिलिपकुमार पौडेल र बलराम केसीको संयुक्त इजलासले देशको पहाडी तथा दुर्गम हिमाली जिल्लामा पनि नुनको आपूर्ति गरी विक्रि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने दायित्व सरकारको हुने फैसला गर्दै कर्पोरेशनबाट मात्र नुनको कारोबार गर्ने सरकारको निर्णय सही भएको आदेश दिएको थियो ।
त्यसबेला सर्बोच्चले दुई वटा तर्क पेश गर्दै निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार गर्न नदिन भनेको थियो । निजी क्षेत्रलाई खुल्ला राखी प्रतिस्पर्धामा छोड्दा निजी क्षेत्रका उद्योगीहरु र साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले समेत सुगम तथा सजिला ठाउँमा मात्र नुनको आपूर्ति गरी व्यापार गर्ने र दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा कुनै पनि कम्पनीले नुनको वितरण नगर्ने भएकाले आपूर्ति अभाव सिर्जना हुन सक्ने जोखिम देखिन्छ भन्ने सर्बोच्च अदालतको राय रहेको थियो ।
दोस्रो रायमा भनिएको थियो सार्वजनिक हित र सरोकारसँग जोडिएको नुनजस्तो आवश्यक बस्तुको अभाव हुन नदिई देशका सबै ठाउँमा निरिक्षण एवं समुचित विक्रि वितरणको व्यवस्था मिलाउनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कानुन विपरित नदेखाई उक्त सुचनाबाट निवेदकहरुको मौलिक हकमा आघात परेको नदेखिएकाले सर्बोचले नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गर्नुपर्ने माग दावी खारेज गरेको थियो ।
नुनको कारोबार गर्न आफुहरुले पाउनुपर्ने मागदावी गर्ने व्यक्तिहरु मोतीलाल दुगड, शशीकान्त अग्रवाल र दीपक मल्होत्रा सर्बोच्च अदालतमा पुगेका थिए । सर्बोच्चको आदेशपछि पनि उनीहरु नै नुनको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने भन्दै लविङ गरिरहेका थिए भने अग्रवालका छोराले त नुनको डिलरसिप लिन गोरखापत्रमा सूचना नै निकालेर धरौटी राखेको रकम लिएर भागेका थिए ।
मोतीलाल दुगड नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित रहेका र उनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रहेका बेलामा नुनको विक्रि वितरण खुल्ला गरि आफूहरुले कारोबार गर्ने मनसायले अघि बढेका थिए । दुगड, अग्रवाल र मल्होत्रा बजारमा विचौलियाको रुपमा कहलिएका छन् ।
मल्होत्रा, भूपेन्द्र कार्की, कुलप्रकाश मास्के र लालबहादुर उप्रेती मिलेर निकै पहिला हेटौडामा हिमाली नुन प्रालि स्थापना गरेका थिए । २०४९ भाद्र ५ गते नुनको कारोबार कर्पोरेशनबाट खोसेर आफूहरुले समेत गर्ने गरी तत्कालिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीबाट निर्णय गराएका थिए ।
२०५० जेष्ठ १५ गते देखि हेटौडामा उद्योग स्थापना गरी नुनको आयात र विक्रि थालेकोमा २०५४ माघ २० मा रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर ४ मा उद्योग स्थापना गरेका थिए । उनीहरुले शहरी क्षेत्र र सुगम ठाउँमा मात्र नुन बेचेर आर्थिक लाभ लिएका थिए । तर त्यसबेला पनि साल्ट टे«डिङले देशैभर नुनको विक्रि गर्नुपर्ने सर्त रहेको थियो ।
मल्होत्राको समूहले राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर नुन विक्रिको अधिकार लिएको भएपनि सुगम र निश्चित क्षेत्रमा मात्र नुन विक्रि वितरण गरेपछि र दुर्गम जिल्ला र पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा नगएपनि २०५५ चैत्र ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुन कर्पोरेशनलाई मात्र नुनको कारोबार गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णय विरुद्ध उनीहरु उच्च अदालत पाटनमा गएकोमा उच्च अदालत पाटनले सरकारको निर्णयलाई सदर गरेपछि उनीहरु सर्बोच्च पुगेका थिए भने सर्बोच्चले समेत उच्च अदालतबाट र सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।
कर्पोरेशनले अहिले काठमाडौ उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रमा आयोनुन प्रतिप्याकेट २६ रुपैँया, तराईमा प्रतिकेजी १८ रुपैँया र दुर्गम क्षेत्रमा ९ रुपैँयामा भानु नुन विक्रि वितरण गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यति प्रतिशत आयोडिन मिसाउनु भनेर साल्ट्रलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिने गरेको हुनाले कर्पोरेशनले त्यही निर्देशनलाई पालना गर्दै नुनमा आयोडिन मिसाउने गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी भएको भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाईमा समेत कैफियत देखिएको छ । विभिन्न अध्ययनले आयोडिनको मात्रा बढी भएको देखाएको मन्त्रालयको भनाईलाई पत्याउन सक्ने कुनै आधार देखिएको छैन ।