मनसुनजन्य विपत्तिमा सरकारको तीव्र तयारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय जोखिम तथा विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यस वर्षमा ४ लाख ४७ हजार घरधुरीका १९ लाख ९७ हजार मानिसहरू प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्ट यसरी प्रभावित हुनसक्ने संख्यामध्ये करिब १० प्रतिशतलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आकलन गरिएको बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारीबारे सरकारले गरेको पूर्वतयारीबारे छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख, नेपाली सेना लगायतका बलाधिकृत, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका कार्यकारी निर्देशक लगायतसँग गरेको छलफलमा सहभागी सरकारी अधिकारीहरूले यो विगतको कमीकमजोरीलाई समेत सिकेर यो वर्ष उद्धार तथा प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको दाबी गरेका छन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दिएको मनसुनसम्बन्धी तथ्यांकलाई आधार लिएको बताए ।

‘यो वर्ष कर्णाली प्रदेशको पूर्वी भाग, लुम्बिनी प्रदेशको उत्तरी भाग र गण्डकी प्रदेशको अधिकांश भूभागमा सरदरभन्दा ५५ देखि ६५ प्रतिशत बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका उत्तरी भूभागमा ४५ देखि ५५ प्रतिशत बढी वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

जोखिमको अनुमान त हुँदैन, जुनसुकै वेला जेसुकै हुन सक्छ । सम्भावित जोखिममा सावधानी अपनाउने र जोखिम निम्तिएको अवस्थामा क्षति कम गर्न हामीले तयारी अवस्थामा राखेका छौँ ।’

नेपालले मनसुनसम्बन्धी तथ्यांक राख्न थालेको ७७ वर्ष भईसकेको छ । यो इतिहासमा गत वर्ष कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ६२४ मिलिमिटर वर्षा भएपनि त्यहाँ कुनै पनि मानवीय क्षति भएन ।

वर्षासम्बन्धी जानकारी त्यो क्षेत्रमा राम्ररी प्रवाह भएकाले धनसम्पत्तिको क्षति भए पनि मानवीय क्षति नभएको सरकारको विश्लेषण छ । देशकै राजधानी काठमाडौं उपत्यका आएको बाढीमा करिब २५० जनाको मृत्यु भएको थियो ।

पूर्वसूचना प्रणालीले प्रभावकारी ढंगले काम नगरेको गृहमन्त्रीको भनाई छ । यसपटक पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउने तयारी गरेको बताए । यसका लागि एसएमएसमा मात्र भर नपरी मोबाइलको घन्टीबाटै मानिसहरुलाई सूचना दिने तयारी गरिएको छ ।

विपद् प्रभावित हुनसक्ने क्षेत्रका टावरसँग कनेक्ट भएको मोबाइलमा एकैपटक घन्टी बजाउन सकिने प्रविधि पनि छ ।

विपद् प्रतिकार्यका लागि स्थानीय तहलाईनै पहिलो जिम्मेवार बनाउनुपर्ने छ । यसका लागि प्रत्येक पालिकामा आपतकालीन मानवीय सहयोग केन्द्र स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिएको बताए ।

यसैगरी, बाढीजन्य विपद्पछिको उद्धारका लागि र्‍याफ्टिङ एसोसिएसनजस्ता निजी क्षेत्रका निकायहरूसँग गृह मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको छ । विपद्को समयमा खोज, उद्धार र राहतका लागि राष्ट्रिय स्तरमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा कमान्ड पोस्ट गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विपद् तयारीका लागि अहिले कर्णाली, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सुर्खेतस्थित पश्चिमी एयरबेसमा एक–एक वटा हेलिकप्टर तैनाथ गरिएको छ । त्यस्तै, बागमती र गण्डकी प्रदेशका लागि काठमाडौँस्थित एयरबेसमा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने कोशी र मधेश प्रदेशमा समेत काठमाडौँ एयरबेसबाटै हेलिकप्टर परिचालित हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

संघीय तहमा गृह मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापनको केन्द्रीय निकायको रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई समग्र प्रतिकार्य कार्यको नेतृत्व र समन्वयको जिम्मा दिइएको छ । मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमार्फत सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र प्रवाह गर्दै विभिन्न निकायहरूलाई परिचालन गर्ने मुख्य भूमिका निर्वाहको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बाढीपहिरोले अवरुद्ध सडक खुलाउने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले घाइतेको उपचार र महामारी नियन्त्रण गर्ने तथा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जस्ता क्षेत्रगत जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

विपद् प्रतिकार्यको अग्रपंक्तिमा सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई राखिएको छ । तत्काल खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिने जिम्मेवारी ती निकायलाई छ । यी निकायहरूलाई आवश्यक उपकरण, स्रोतसाधन र तालिमप्राप्त जनशक्तिसहित तयारी अवस्थामा रहन निर्देशनसमेत गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रदेशभित्रका विपद् व्यवस्थापन कार्यहरूको समन्वय, अनुगमन र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यी सरकारले प्रदेशस्तरीय आपत्कालीन कोष व्यवस्थापन गर्ने र स्रोत परिचालनमा सहयोग पुर्याउने जिम्मेवारी पाएका छन् । जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीयस्तरमा प्रतिकार्यको समन्वय गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने र स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

स्थानीय स्तरमा विपद् जोखिमको पहिचान गर्ने, पूर्वतयारी योजना बनाउने, समुदायलाई सचेत गराउने तथा विपद्को घटना हुनासाथ तत्काल खोज, उद्धार र प्रारम्भिक राहत उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।

उपत्यकाको पानी बाहिरिने मुख्य निकासका रूपमा रहेको चोभारको गल्छी साँघुरो भई पानीको प्रवाहमा अवरोध आएका कारण बाढी र डुबानको समस्या बढेको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा मनसुनजन्य विपद्, विशेषगरी डुबानको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले चोभारको गल्छी विस्तार गर्नेसमेत निर्णय भएको छ ।

केही दिनअघि बसेको यो निर्णय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले यस्तो निर्णय गरेको गृहमन्त्री लेखकले बताए । गत वर्ष बल्खु वरपरका क्षेत्रमा भएको बाढीको समस्या यही गल्छीका कारण भएको बताएका छन् । विपद्को उद्धार तथा राहतका लागि सरकारी कोषमा कुल ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको प्राधिकरणको तथ्यांक रहेको छ ।