प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण अर्थपूर्ण !

काठमाडौँ । नेपालका दुई छिमेकि मुलुक चीन र भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने सहमति गरेका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको २ दिने भारत भ्रमणका क्रममा मंगलबार २ देशबीच यस्तो सहमति भएको हो । यसअघि पनि दुई देशबिच यस्तै सहमती भएको थियो ।
दोस्रो पटक पुनः नेपालसँग कुनै छलफल नै नगरी, जानकारी नै नदिइ उक्त भूमि प्रयोग गर्ने सहमती भएपछि नेपालको राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी भदौ ३१ गते हुने भनिएको भारत भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूमि नेपालले फिर्ता लिने विषयमा कुरा गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठिरहेको छ । भ्रमणपूर्व नै सो भूमिको सम्बन्धमा चीन र भारतले सहमती गरेसँगै प्रधानमन्त्रीले कुन रुपमा कुरा उठाउनेछन् भन्ने आम चासोको विषय बनेको ।
चीन र भारत लिपुलेकसहित सिप्की ला र नाथुला पास गरी ३ वटा व्यापारिक नाकामार्फत् सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमत भएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ७ जेठ, २०७७ मा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभाग समेटिएको चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो । चुच्चे नक्सा राख्न संविधान नै संशोधन गरिएको थियो । तर उक्त भूभाग केवल नक्सामा मात्रै सिमिति भयो । ति भूभागहरु अझैपनि भारतको नियन्त्रणमा रहेका छन् । भारतले पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नै भूभाग दाबी गर्दै आएको छ । सरकारले नक्सामा आफ्नो भूमि ल्याएको भएपनि हालसम्म भारतको नियन्त्रणबाट भूमि नेपालको स्वामित्वमा ल्याउन सकेको छैन । भूमि नेपाल फिर्ता गर्न कुटनीतिक पहल नपुगेको परराष्ट्रविद्हरुले बताउने गरेका छन् ।
सन् २०१५ मा पनि लिपुलेकलाई व्यापार नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने भन्दै भारत र चीनका बिच सहमती भयो । नेपालले चीनलाई आफ्नो भूमि भएको प्रमाण पठायो पनि तर चीनले २०८० भदौ १५ गते चीनले आफ्नो नक्सा जारी गर्दा लिपुलेक क्षेत्र भारतकै भन्यो । यसरी नेपाली भूमिलाई दुई देशले आफ्नो प्रयोगको थलो बनाएका छन् । जुन कुराको नेपाल सरकारले प्रतिवाद गरिरहेको छ भने राजनीतिक दलहरुले पनि प्रतिवाद गरेका छन् । तर भूमि फिर्ता नसकेकोमा भने सरकारको विगतमा पनि चौतर्फी आलोचना भएकै थियो र अहिले पनि आलोचना भइरहेको छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो : परराष्ट्र मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालयले भने नेपालको संविधानमा समावेश नक्सामा समेटिएका महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका अभिन्न भूभाग भएको बताएको छ । उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण÷विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न नेपालले भारत सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको बताएको छ भने सो क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय चीनलाई पनि जानकारी गराइसकिएको जनाएको छ । नेपाल–भारतबीच देखिएको सीमा समस्यालाई दुई देशबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।
लिपुलेक आफ्नै भएको भारतीय दाबी
भारतको विदेश मन्त्रालयले भने लिपुलेक नेपाली भूमि भएको नेपालको दाबीलाई खण्डन गरेको छ । नेपालको दाबी जायज नभएको भारतको भनाई छ । दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको पनि बताएको छ । एकपक्षीय कृत्रिम विस्तार असम्भव रहेको भन्दै भारतले संवाद र कूटनीतिमार्फत् सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्ने भनेको छ । लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीनबीचको सीमा व्यापार सन् १९५४ मै सुरु भएको पनि भनेको छ ।
समाजवादी मोर्चाको विरोध
समाजवादी मोर्चा नेपालले नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भारत र चीनले गरेको समझदारीले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुगेको ठहर गर्दै विरोध जनाएको छ । मोर्चाले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको सार्वभौमिक अखण्डतामाथि आँच पुर्याउने उक्त सम्झौताप्रति विरोध तथा असहमति प्रकट गरेको हो । मोर्चाले कूटनीतिक पहलबाट सम्बन्धित मुलुकलाई सत्यतथ्य जानकारी गराउन, उक्त सहमतिको विरोध गर्न र नेपालको भू–भाग फिर्ता ल्याउन पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ‘भारत र चीनबीच हालै पुलान–गुन्जीलाई जोड्ने लिपुलेक व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने र दुई पक्षीय व्यापार पुनःस्थापना गर्ने समझदारी भएकाप्रति ध्यानाकृष्ट भएको छ, मोर्चाद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
नेपालको सहमतिबिना भूमि प्रयोग गर्न खोज्नु अनुचित : एमाले महासचिव पोखरेल
सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेपालको सहमतिबिना चीन र भारतले नेपाली भूमि प्रयोग गर्न खोज्नु अनुचित भएको बताएका छन् । उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूमि भएको उल्लेख गर्दै सहमतिबिना प्रयोग गर्ने प्रयत्नलाई अस्वीकार्य हुने बताए । “दुई छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपालको भूमि प्रयोगका सन्दर्भमा नेपालकै सहमतिबिना लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी प्रयोग गर्न खोजेका छन् । नेपालले कूटनीतिक नियोगमार्फत असहमति जनाएको छ ।” उनले भने, “नेपालको सहमति र सहभागिताबिना गरिने कुनै पनि समझदारी अनुचित हुन्छ । तथ्य र प्रमाणका आधारमा समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्छ ।”
चीन भारत यो सम्झौताको नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य विभिन्न दल र नेताहरुले विरोध जनाएका छन् । दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलनमा समेत उत्रिएका छन् ।