बैंकिङ निर्णयमा फौजदारीकरण नगर्न सिबिफिनको आग्रह

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल ९सिबिफिन०ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गर्दै बैंकका केही नेतृत्वदायी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।
सिबिफिनले बैंकले प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्तिमा सिर्जना गरेको प्रथम अधिकार र पछि जारी भएका क्षेत्रगत नियमले त्यस्तो अधिकारलाई निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने हो वा बैंकको पक्षमा पहिले नै सिर्जना भएको धितो तथा सुरक्षण अधिकार कायम रहने हो भन्ने विषयसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने भनाइ सिबिफिनको रहेको छ ।
कानुनी तथा नीतिगत अन्योलकै अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह र असुली प्रक्रिया कुन कानुन र अधिकारका आधारमा अघि बढाउने भन्ने प्रश्नसमेत सिबिफिनले उठाएको छ ।
कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलाम सम्बन्धी बैंकिङ निर्णयको प्राविधिक र नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार तथा विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको भन्दै सिबिफिनले यस्ता विषयमा थप अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

विचाराधीन विषय अदालतमा पुगेको उल्लेख गर्दै सिबिफिनले अदालतको गरिमा, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति उच्च सम्मान रहेको जनाएको छ । संविधान, प्रचलित कानून, स्थापित नजीर र न्यायिक अभ्यासका आधारमा विवादको उचित निरूपण हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेको छ ।
सिबिफिनले बैंकको हित, निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षा तथा कर्जा असुलीलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका धितो लिलाम तथा संस्थागत निर्णयको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय पक्षलाई समेत समुचित रूपमा हेर्नुपर्ने बताएको छ ।
व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट नगरी अनुसन्धान तथा अभियोजन गरिएमा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सिबिफिनको भनाइ छ ।
अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता र संवेदनशीलतालाई कानूनबमोजिम संरक्षण गर्न पनि सिबिफिनले आग्रह गरेको छ ।
जलविद्युत्, दूरसञ्चार तथा पूर्वाधारलगायत अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनसम्बन्धी नीतिगत प्रश्नसमेत यस घटनाले उठाएको सिबिफिनले जनाएको छ । अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयका कारण बैंकले पहिले नै सिर्जना गरेको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने हो भने त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले जोखिम कसरी मूल्याङ्कन गर्ने र राज्य वा नियामकले प्राथमिकता दिएको कर्जाबाट उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम कसले वहन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने विज्ञप्तिमार्फत माग गरेको छ ।
यस्तो कानुनी तथा नीतिगत अनिश्चितताले भविष्यमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व तथा समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भन्दै सिबिफिनले सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसूरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचका लेनदेन, दायित्व तथा अधिकारसम्बन्धी मूलतः देवानी एवं नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने सिबिफिनले जनाएको छ ।
सिबिफिनले कानूनभन्दा माथि कोही पनि नरहेको स्पष्ट गर्दै प्रमाणित कसूर भएमा कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्नेमा आफूहरूको कुनै आपत्ति नरहेको जनाएको छ । तर अनुसन्धान र कारबाही निष्पक्ष, न्यायोचित, विवेकपूर्ण तथा प्रचलित कानून र बैंकिङ मान्यताको परिधिभित्र हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
समग्र आर्थिक तथा बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास, वित्तीय स्थायित्व र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्न सिबिफिन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।