चासाेकाे बिषय : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको सत्तासाझेदारीकाे कुरा बाहिरिए पछि अब के होला ?

चासाेकाे बिषय : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको सत्तासाझेदारीकाे कुरा बाहिरिए पछि अब के होला ?

काठमाडौं। दशैंको मुखमा चर्को विवादको भूमरीमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासम्बन्धी विवाद दशैंको चाडसँगै सामसुम भएको हो वा फेरि यो प्रसंगले राजनीति तताउला? देशभित्र र बाहिर पनि यो विषय अहिले सर्वाधिक चासोको विषय भएको छ।

सर्बोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्री बनेको ३ महिनापछि बल्लतल्ल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एउटा मन्त्रीको भाग प्रधानन्यायाधीश राणा पनि लगाए। पदीय बाँडफाँडमा सत्ता साझेदारहरु बीच आपसमै किचकिच परेका बेला प्रधानन्यायाधीश राणा दुईवटा मन्त्रालयमा भाग मागेको कुरा अचानक सार्वजानिक भइदियो।

आपसमै भागभण्डा नमिलेको बेला प्रधानन्यायाधीशले समेत दुई मन्त्री मागेको कुरा भागवण्डा मिलाउन खटिएका कांग्रेस नेताहरुलाई नै सैह्य भएको थिएन र सार्वजानिक गरिदिएका थिए। त्यसयता यो सत्तासमीकरण बनाउन अदालतको प्रयोग गरेको र सो समीकरणमा भाग खोजेकोमा प्रधानन्यायाधीश विवादमा छन्।

विवादलाई पूरै बेवास्ता गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको शपथ ग्रहणसम्म गराउन सके। तर, चौतर्फी आलोचनाको शिकार भएपछि हमाल आफैं त्यो मन्त्री पद थाम्न सक्ने अवस्थामा भएनन् र मन्त्री भएको ४८ घण्टा नपुग्दै पद त्याग गर्न बाध्य हुन पुगे।

सत्ताको भाग थाम्न नसकेपछि अब जेठानको राजीनामाले नै यो प्रकरण सामसुम होला त? आजदखि सरकारी कार्यालय खुलेका छन् र राजधानी बाहिर गएका मानिसहरु पनि राजधानी फर्कन थालेका छन्।

यो प्रकरण राजधानीको सडक फेरि तात्ला?

अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको बेञ्च बहिस्कार होला? वा प्रधानन्यायाधीश राणा सहभागी कार्यक्रमहरु बारले सहभागिता नजनाउला? वा भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले सर्वजानिकरुपमा माग गरेझैं राणामाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ला?

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि प्रधानमन्त्रीइतर समूहले प्रधानन्यायाधीशले यो घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै सत्ता साझेदारीबारे के भएको हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा दशैं लाग्दा लाग्दै सार्वजानिक गरेका थिए। नेपाल बार एशोसिएसन र सर्बोच्च बार एशोसिएसनले संस्थागतरुपमै सत्ता भागबण्डामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताको विरोध गरिसकेका छन्। अब के गर्छन् त?

डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा नेपाली कांग्रेसका  आगामी महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्यासी डा. शेखर काेइराला भन्छन्, ‘शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित न्यायपालिकालाई पनि कार्यपालिकामा भागबण्डा दिएर प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रको हत्या गर्नु भएको छ, अब यो विषयमा आगामी केन्द्रीय कमिटीमा गम्भीर छलफल हुन्छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलका उपनेता  सुवास नेम्वाङ भन्छन्, ‘ हामीले अहिलेको यो पाँच दलीय गठबन्धनलाई नै अपबित्र भनेका छौं, त्यसमा अब छैटौं पक्ष पनि मिसिएको छ। यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्छ।’ (डिसिनेपालबाट)

लोकप्रिय