प्रधानमन्त्री सम्बोधनको सार्थकता

काठमाडौ । पाँच दलिय गठबन्धनका नेतृत्वकर्ता एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ६ महिना पुगेको छ । छ महिना पुगेको उपलक्ष्यमा केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन समेत गर्नुभएको छ । यो ६ महिनाको अवधिमा मुलुकका लागि उल्लेखनीय तथा जनताले देख्ने र भोग्ने गरी काम वर्तमान सरकारले के–के ग¥यो ? सरकार बनाउँदा गठबन्धनले भने बमोजिम भयो कि भएन ? यी तमाम प्रश्न र चुनौतीका बाबजुद देउवा नेतृत्वको सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।
समयको हिसाबले यो त्यति लामो समय हैन तर यो पनि सत्य हो कि यो गठबन्धन सरकारलाई लामो समय छैन जनताका लागि काम गर्ने र आफुले कामको जस लिने । यसर्थ सरकारले समय नगुजारि काम गर्नुपर्छ नत्र जनताबाट भोलीका दिनमा सजाय दिनेछ । यो कुराको राम्रोसँग जानकारी गठबन्धनलाई छ । त्यसैले समय भएन, यो भएन, त्यो भएन त्यसैले काम भएन भन्ने छुट यो सरकारलाई छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले सरकार गठन हुँदा खेरी नै जनस्वास्थ्यलाई प्रभावारी बनाउने बचनवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर ६ महिना वितिसक्दा पनि आम सर्वसाधारणको पहुँचमा खोप पुग्न सकेको छैन । पछिल्लो समय तेस्रो चरणमा कोरोना भाइरसले महामारीको लिईरहेको छ, यस्तो बेला आम सर्वसाधारणहरु मारमा परेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी देउवा सरकारको अहिलेको प्रमुख कार्यभार भनेको स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । कोरोना महामारीबाट जनतालाई बचाउनु, दैनिक प्रशासन, पाइपलाइनमा रहेका विकास निर्माणका काम सम्पन्न गर्नु देखि राजनीति सन्तुलन कायम राख्नु हो । तर यसैमा देउवा सरकार असफल बनेको छ । प्रतिपक्षको साथ पाउन सकेको छैन, संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न सकेको छैन, महामारीबाट जनतालाई निकाल्न सकेको छैन, बैक तथा वित्तिय संस्थामा तरलता अभाब खड्किएको छ, त्यसको ब्यबस्थापन छैन । विकास निमार्ण गर्न र छिमेकी राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सकिरहेको छैन । न्यायपालिका र व्यवस्थापिका ठप्प जस्तै छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधनको मुख्य मुख्य अंश
– विश्व कोभिड–१९ महामारीको प्रथम, दोस्रो र तेस्रो लहरबाट आक्रान्त भएको छ । हामी पनि संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्न गएको छ । संकुचित रहेका आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापहरू मेरो नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि सुचारु भएका थिए । तर, केही दिनदेखि कोभिड–१९ को नयाँ स्वरूपको संक्रमणको उच्च जोखिमले नागरिकको जीवन रक्षामाथि पुनः चुनौती थपेको छ। हामी सबै मिलेर आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा कम असर पर्ने गरी यस रोगको नियन्त्रण गर्नु छ ।
– कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गर्न खोप नै प्रभावकारी उपाय भएकाले मैले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा आगामी चैत्र मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क खोपको पूर्ण मात्रा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ । यस अनुरूप खोप अभियान जारी छ । तीव्र रूपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ संक्रमणको तेस्रो लहरको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्य बढाइएको छ । स्वास्थ्य प्रणालीमा कुनै पनि साधन–स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाई उपचार व्यवस्थालाई चुस्त–दुरुस्त बनाइएको छ ।
– किसानलाई मल र बीउ तथा विद्यालयका छात्रछात्राहरूलाई पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध गराउन र राज्यले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने भनी घोषणा गरिएका औषधिहरू गुणस्तरीय रूपमा समयमै सहज तरीकाले वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । साथै, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको निर्बाध आपूर्ति हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।
– भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको बाँकी रहेका सबै कामहरू समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसै गरी विपद् प्रभावित जनताको आवासको पुनर्निर्माण तथा राहतका कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । तराई मधेशमा देखिने शीतलहर र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमपातको कारणबाट कसैको पनि अकाल मृत्यु हुन नपाउने व्यवस्थाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ ।
– मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रको अहं भूमिका छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै उद्यम व्यवसाय गर्ने वातावरणलाई थप सहज बनाइनेछ । भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका सबै तह र संरचनालाई थप सक्षम बनाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
– आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणबाट प्रारम्भ भएको पहिलो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधार मार्फत नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । छोटो समयमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै विकसित राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो। यो लक्ष्य प्राप्तिको मार्गमा देखा पर्ने समस्या र चुनौतीको समाधान गर्न र प्राप्त अवसरहरूको उपयोग गर्न दोस्रो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधार गरिनेछ । सुधारको योजना बनाउँदा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, विकास र सुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिनेछ ।