भोटेकोशी विपत्ति : उद्धार जारी, चुनौती कायमै

काठमाडौं । भदौ १० गते भोटेकोशी र त्यसपछि त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको ११ औँ दिनसम्म पनि खोज तथा उद्धार कार्य जारी छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ हुँदै चितवन, गोरखा, तनहुँ र नवलपरासीसम्म यसको प्रभाव देखिएको छ । भदौ २० गते राति ८ बजेसम्म विभिन्न जिल्लामा १ हजार ३ सय ३८ जनाको शव फेला परेको छ भने ४ हजार ४४ जना अझै बेपत्ता रहेको प्रहरीको विवरण छ । शव पहिचानका लागि डीएनए नमुना संकलन र व्यवस्थापनको काम पनि जारी छ ।

विपत्तिको १०औँ र ११औँ दिनमा भने खोज तथा उद्धार अभियानका क्रममा चार जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको छ । भदौ १९ गते त्रिशूली–३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट दुई नेपाली कामदारको उद्धार गरिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अपर त्रिशूली–१ को सुरुङबाट एक चिनियाँ नागरिक तथा बेत्रावतीमा बाढीले पुरिएको घरबाट चण्डिका श्रेष्ठलाई जीवितै उद्धार गरिएको हो ।
खोजी अभियान अझै सुरुङ, नदी तटीय क्षेत्र, क्षतिग्रस्त संरचना र सम्पर्कविहीन नागरिकतर्फ केन्द्रित छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहित प्राविधिक तथा उद्धार टोली परिचालित छन् । भौगोलिक कठिनाइ, बाढीले थुपारेको गेग्रान र क्षतिग्रस्त संरचनाका कारण खोजी चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले यसै साता प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै सरकारले आफ्नो पूर्ण क्षमता कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाए । उनले नेपालसँग उपलब्ध साधन, स्रोत, उपकरण र मित्रराष्ट्रको सहयोगसमेत परिचालन गरेर उद्धार कार्य जारी राखिएको बताएका छन् । सरकारका कामकारवाहीबारे भएका टिप्पणीलाई ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री साहले राष्ट्रिय विपत्तिको सामना सिंगो राष्ट्रले भोग्नुपरेको भन्दै यसमा राजनीति गर्न नहुने दावी गरे । प्रधानमन्त्री साहले दैनिक नियमित रुपमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत विपदबारे सूचना र आग्रह गरिरहेका छन् ।

विपक्षी दलहरुले भने समयमै उद्धार प्रभावकारी बनाएको भए मानवीय क्षति कम हुनसक्ने बताएका छन् । विपक्षी दलहरुपनि पछिल्लो समय प्रभावित क्षेत्रमा क्रियाशीलता बढाइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा विज्ञसहित धािदङ, नुवाकोट र रसुवा पुगेर फर्किएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पनि राहत सामाग्रीसहित नुवाकोट र रसुवा पुगेर फर्किएका छन् ।

४ खर्ब बढीको क्षति अनुमान
भोटेकोशी विपदका कारण नेपालले ४ खर्बभन्दा बढीको क्षति व्यहोर्नुपरेको प्रारम्भिक तथ्य देखिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गत गरिएको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकनले बाढीबाट करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको हो । प्रारम्भिक मूल्यांकन अनुसार करिब ७ हजार ५ सय ७० घरधुरी प्रभावित भएका छन् । ५५ किलोमिटर सडक, ३७ मोटरेबल पुल, ६८ झोलुंगे पुल, ४८ सरकारी कार्यालय, करिब १ हजार ८ सय ६ हेक्टर कृषि भूमि र १३ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । करिब ७ सय ८३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरण छ ।

उद्धार कोषमा ११ अर्बभन्दा बढी
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ। स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग आउने क्रम अझै जारी रहेकाले कोषको रकम थप बढ्ने देखिएको छ ।
कोषमा जम्मा भएको रकममा सरकार, निजी क्षेत्र, विभिन्न संघसंस्था, सर्वसाधारण तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोग समावेश छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एनभिडिया तथा त्यसका प्रमुख जेन्सेन ह्वाङले १० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । बंगलादेशले १५ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग घोषणा गरेको छ भने एशियाली विकास बैंकले तत्कालीन उद्धार तथा राहतका लागि ५० लाख अमेरिकी डलरको आपत्कालीन अनुदान उपलब्ध गराएको छ । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, यूएईलगायत मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट आर्थिक, सामग्री तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ।

स्वदेशी निजी क्षेत्रले पनि राहत तथा पुनस्र्थापनामा उल्लेखनीय योगदान गरेको छ । आईएमई ग्रुपले १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ भने चौधरी फाउन्डेसन र नबिल बैंकले करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम अघि सारेका छन् । ग्लोबल आईएमई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सूर्य नेपाल, जावलाखेल ग्रुप, एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक, जस्मिन पेन्ट्सलगायतका व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा समूहले पनि आर्थिक तथा अन्य सहयोग गरेका छन् ।
सहयोगको दायरा ठूला व्यवसायिक समूहदेखि सर्वसाधारणसम्म फैलिएको छ । धेरै विद्यार्थीले आफ्नो खाजा खर्च कटाएर सहयोग गरेका छन् भने विदेशमा रहेका नेपाली तथा विभिन्न देशका नागरिक र संस्थाले समेत नेपालका लागि सहयोग जुटाएका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उद्धार कोषमा जम्मा भएको रकम वास्तविक पीडितसम्म पु¥याउने र त्यसको दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। राहतसँगै पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा रकम प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।