प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको सरकारी हस्तक्षेप बन्द गर्न तीन पत्रकार संगठनको माग
काठमाडौं । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको भन्दै नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। तीनवटै पत्रकार संगठनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भइरहेको हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्न माग गरेका हुन्।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै पत्रकार संगठनहरूले पछिल्लो समय सरकारका विभिन्न निर्णय, गतिविधि र व्यवहारले प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिकको सूचनाको हकमाथि गम्भीर प्रहार भइरहेको बताएका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गर्ने, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि धरपकड तथा दबाब सिर्जना गर्ने, समाचार सामग्री र सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वीकार्य हुन नसक्ने जनाइएको छ।
त्यसैगरी, सरकारको आलोचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने उद्देश्यले सरकारी विज्ञापन रोक्ने तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत सञ्चारमाध्यमले प्राप्त गर्दै आएको रकम कटौती गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि तीन संगठनले आपत्ति जनाएका छन्।
यस्तै, सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई राजनीतिक प्रतिशोध, पूर्वाग्रह वा फरक विचार राखेकै आधारमा निष्कासन गर्ने, पत्रकारलाई निष्कासन गर्ने क्रममा पेसागत सुरक्षामाथि प्रहार गर्ने तथा निजी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक नपाउने अवस्थाप्रति समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने उद्देश्यले संसद्लाई छलेर प्रेस काउन्सिल ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक विधि, संसदीय सर्वोच्चता र संवैधानिक प्रक्रियाको मर्मविपरीत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तीन पत्रकार संगठनले सरकार तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष सातबुँदे माग अघि सारेका छन्।
उनीहरूले सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकार पक्राउ गर्ने, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममाथि धरपकड, धम्की र दबाब सिर्जना गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न तथा पत्रकारमाथि भएका दुर्व्यवहार र हस्तक्षेपको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै, संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै पत्रकारलाई निर्भीक, स्वतन्त्र र सुरक्षित रूपमा पेसागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने वातावरण बनाउन, लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत सञ्चारमाध्यमले प्राप्त गर्दै आएको रकम कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक तथा व्यावसायिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई राजनीतिक प्रतिशोध वा विचारका आधारमा निष्कासन गर्ने कार्य रोक्न, निष्कासित पत्रकारको न्यायोचित पुनर्बहाली गर्न तथा उनीहरूको पेसागत सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि संगठनहरूले आग्रह गरेका छन्।
यसैगरी, प्रेस काउन्सिल ऐनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिई प्रेस काउन्सिलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता कायम राख्न तथा ऐन संशोधन गर्नुपरेमा संसद्मा पर्याप्त छलफल र सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
निजी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीलाई श्रमअनुसारको पारिश्रमिक नियमित उपलब्ध गराउने, बक्यौता पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्ने तथा श्रमजीवी पत्रकारको श्रम अधिकार र पेसागत सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न पनि उनीहरूले जोड दिएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेल, प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरामान लामा र प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव मनोज घर्ती मगरले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
पत्रकार संगठनहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र राज्यको जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले सरकारलाई आफ्ना निर्णय तथा गतिविधि सच्याउन आग्रह गरेका छन्।
#Fnjnepal
लेखकको सम्वन्धमा