एमाले विधान महाधिवेशन जारी, महत्वपूर्ण विषयहरुमा विधान संशोधनको प्रस्ताव

काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशन शुक्रबारदेखि ललितपुरस्थित गोदावरीमा जारी छ । विधान महाधिवेशनमा विधानका महत्वपूर्ण विषयहरुमा संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ । र ति प्रस्तावहरुमाथि समूहगत छलफल प्रारम्भ गरिएको छ । गोदावरीस्थित सनराइज हलमा भइरहेको विधान महाधिवेशनमा २ हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा ३१५ जना थप गरी कुल सहभागी सङ्ख्या २ हजार ३४१ जना रहेका छन् ।
शुक्रबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव, महासचिव शंकर पोखरेलले सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोराले परिषद्को प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी शनिबार केन्द्रीय अनुशासन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष केशव बडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष डा.पुष्प कँडेल र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष डा.विजय सुब्बाले आ–आफ्ना निकायको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे ।
प्रतिनिधि प्रस्तुतिपछि प्रतिनिधिहरुलाई १० वटा समूहमा विभाजन गरी प्रतिवेदनमाथिको छलफल सुरु गरिएको छ । सात प्रदेश कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधिहरुको छुट्टाछुट्टै समूह विभाजन गरिएको छ । त्यस्तै, उपत्यका विशेष प्रदेश, विभिन्न जनसङ्गठन, सम्पर्क समन्वय समिति र प्रवास, केन्द्रीय निकायका प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय कार्यालय र विभागीय संरचना र केन्द्रीय निकाय आयोजक गरी १० वटा समूह विभाजन गरिएको छ । ति समूहहरुले प्रतिवेदनमाथि आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् । छलफलमा उनीहरुले निकालेको निष्कर्ष समूहका तर्फबाट बैठक हलमा राखिनेछ ।
विधानमा आमुल परिवर्तनको प्रस्ताव
पूर्व राष्ट्रपतिले राजनीति गर्न नहुने एमालेको गत साउन ५ र ६ गतेको निर्णयमाथि छलफल गर्ने एजेन्डा विधान महाधिवेशनमा राखिएन । स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण बहादुर थापाले राखेको फरक मत प्रतिनिधिहरुलाई बाँडियो तर बैठकमा राख्न दिइएन । उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा ७० वर्षको उमेर हद हटाइएको छ । केन्द्रीय कमिटी ३ सय १ बाट घटाएर २ सय ५१ सदस्यीय प्रस्ताव गरिएको छ । १५ सदस्यीय पदाधिकारीमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ जनाको प्रस्ताव छ । पदाधिकारीमा कम्तीमा १ जना महिला अनिवार्य भनिएको छ । हाल कायम रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरहने भएको छ भने उपाध्यक्षको संख्या ६ जनाबाट घटाएर ३ जना मात्रै बनाइएको हो । स्थायी कमिटी १५ पदाधिकारीमै सीमित गरिएको छ । पोलिटब्यूरो ८४ जनाको प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचनमार्फत् सदस्य चुन्ने भनिएको छ ।
एमालेमा दुई प्रकारका सदस्यता हुने भएको छ । साधारण सदस्य भएको ६ महिना पछि संगठित सदस्य लिन पाउने, पार्टीको नीतिको समर्थन र शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संगठित सदस्य कुनै न कुनै कमिटीमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि मातहत पदाधिकारीसम्म कम्तीमा १ महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । कुनै पनि कमिटी सदस्य वा पदाधिकारीमा उम्मेदवार हुन पार्टी स्कूल विभागको प्रशिक्षणमा सहभागी हुनुपर्ने तर, हाल कार्यरत पदाधिकारी पुनः उम्मेदवार हुँदा प्रशिक्षण प्रमाण चाहिँ नचाहिन प्रावधान ल्याइएको छ ।
राजधानी विशेष कमिटीलाई प्रदेश कमिटी सरह मानिने प्रस्ताव छ । काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र बिशेष कमिटीहरु यो विशेष कमिटी अन्तरगत रहने जनाइएको छ । सम्पर्क विशेष कमिटीलाई जिल्ला वा प्रदेश सरह मानिने भएको छ । पार्टीको महासचिवलाई अन्तरपार्टी निर्देशन दिने अधिकार थप गरिएको छ ।
विद्या भण्डारीको पक्षमा बोल्न रोक
विधान महाधिवेशनमा पूर्व उपराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पक्षमा बोल्न रोक लगाइएको छ । विधान महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै केपी शर्मा ओलीले भण्डारीको विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक नभएको बताएका थिए । यद्यपी, बिहिबारको सचिवालय बैठकमा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले यस विषयमा आफ्नो फरक मत राखेका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण बहादुर थापाले बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा फरक मत दर्ता गराएका थिए । तर शनिबार विधान महाधिवेशनमा थापालाई सो फरक मत राख्न दिइएन । उनले फरक मतमा भण्डारीको सदस्यता नविकरण हुनुपर्ने, ७० वर्षे उमेर हद राख्नुपर्ने लगायतका विभिन्न विषय समेटेका छन् ।