सुशासनको लयमा अख्तियारको गति

काठमाडौ । दुई तिहाई प्राप्त शक्तिशाली बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा जोड दिएको छ भने अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा स्पीड बढाएको छ ।
पछिल्लो समय अख्तियारले ठुला साना नभनि कारबाही प्रक्रियालाई गतिशिल बनाएको तथ्य तथ्यांकहरुले पुष्टि गरेको छ । सरकारी कार्यालयमा घुस रकम लिएवापत् रंगेहात समातिनेदेखि नीतिगत भ्रष्टाचारहरुमा समेत अख्तियारले नजर फैल्याएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठुला माछालाई कारबाही गर्दैन भन्ने खालका आलोचना भइरहेको अवस्थामा अख्तियार प्रमुखको जिम्मेवारीमा प्रेम कुमार राई पुगेपछि भने त्यस खालका आलोचनालाई माथ खुवाएका छन् ।
२०८२ जेष्ठ २२ गते पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा १८ करोड ४८ लाख विगो माग दाबीसहित नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको इतिहास साक्षी छ । यो मुद्दाको विषयमा अन्तिम फैसला आईनसकेको भएपनि यो घटनाले अख्तियारले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिने जोकोहीलाई पनि छाड्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश हो ।
अख्तियारले पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार काण्ड, गिरिबन्ध टि स्टेट काण्ड, बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, एनसेल काण्ड, बालमन्दिर र बाँसबारी जग्गा काण्ड, ओम्नी, यति काण्डलगायत ठुला ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरु बाहिर ल्याएको छ ।
खासगरी बालेन नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने मूल मुद्दा लिएका बेला अख्तियारको कदम सान्दर्भिक बनेको छ । अख्तियार जनविश्वास बढेको छ । नागरिक तहबाटै उजुरी दिने क्रमपनि ह्वात्तै बढेको छ ।
ठुला ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा हात हाल्दा अख्तियार प्रमुखलाई धम्की दिने मात्र होइन नै मार्नेसम्मको षड्यन्त्रको जालो समेत बुनेका घटना बाहिर आईसकेका छन् । तरपनि अख्तियार निरन्तर अगाडि बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ९९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर १७५ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । आयोगका अनुसार ती मुद्दामा २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ । जसमध्ये सात जना बहालवाला तथा पूर्व संघीयमन्त्री र ११ जना विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतसमेत भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन्् ।
अख्तियारको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारको समस्या प्रशासनको तल्लो तहमा मात्र सीमित छैन भन्ने देखाएको छ । मन्त्रीदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसम्मलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसले भ्रष्टाचारको जस्तोसुकै जालो र सञ्जाल तोड्न अख्तियार अग्रसर छ भन्ने कुरालाई दर्शाउँछ ।
आयोगमा कायम कुल ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये ४९.०३ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । संघीय निकायविरुद्ध ३७.९८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारका निकायविरुद्ध १२.९९ प्रतिशत उजुरी परेको उल्लेख छ । यसले स्थानीय तहमा अधिकार, बजेट र सार्वजनिक खरिदको विस्तारसँगै अनियमितता सम्बन्धी गुनासो पनि ठूलो मात्रामा रहेको संकेत गर्छ ।
स्थानीय तहमा धेरै उजुरी पर्नु आफैंमा सबै स्थानीय सरकार भ्रष्ट छन् भन्ने निष्कर्ष होइन । स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो । विकास निर्माण, उपभोक्ता समिति, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खरिद तथा सेवा प्रवाहका धेरै काम स्थानीय तहमै हुने भएकाले त्यहाँ उजुरीको संख्या बढी हुनुका प्रशासनिक कारण पनि हुन सक्छन् । तर यस्ता उजुरीलाई निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानमार्फत टुंग्याउनु अख्तियारको जिम्मेवारी हो ।
यससँगै संघीय तहका ठूला निर्णय र सार्वजनिक स्रोतको ठूलो परिचालन हुने क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने प्रश्न उठ्छ । आयोगकै प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीका ५६, घुस–रिसवतका ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिका २७ तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ११ मुद्दा दायर भएको उल्लेख छ । यसले भ्रष्टाचारका स्वरूप विविध रहेको देखाउँछ ।
विशेषगरी सार्वजनिक खरिद, ठेक्का, जग्गा, राजस्व, पूर्वाधार, राजनीतिक नियुक्ति र नीतिगत निर्णयमा हुने सम्भावित अनियमितताको अनुसन्धान जटिल हुन्छ । यस्ता विषयमा कागजात मात्र हेरेर निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुन्छ । रकम कहाँबाट आयो, कसको निर्णयबाट कसलाई लाभ भयो, सार्वजनिक संस्थालाई कति क्षति भयो र निर्णय प्रक्रियामा कसको भूमिका थियो भन्ने विषयसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचारको स्वरूप र शैली परिवर्तन हुँदै गएको भन्दै डिजिटल फोरेन्सिकजस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाइएको बताएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता आवश्यक रहेको उनको भनाइ पनि आएको छ ।