नेपाली काँग्रेसका नेताहरुलाई अधिबेशनको रन्को

नेपाली काँग्रेसका नेताहरुलाई अधिबेशनको रन्कोले रन्काएको देखिन थालेको छ ।

काँग्रेसकाे बिधान अनुसार चार बर्षमा हुनु पर्ने र संबिधान अनुसार पनि साँढे पाँच बर्ष भित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने अधिबेशन समेत ‘ल्याँग- ल्याँग’ गरेर टार्दै, पन्छाउँदै गर्ने नेपाली काँग्रेसका नेताहरुलाई अब आउँदो मंसिर ९ देखी १३ मा तोकिएको मितिमा अधिबेशन गर्ने मिति तय भए पछि सबै कुराहरु बिर्सिएर अधिबेशनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका छन् ।

काँग्रेसीहरूले महाधिबेशन प्रतिनीधिकाे रूपमामा आफु प्रति ध्यान खिच्न आफ्नो दायित्व, राजनैतिक अबस्था र काँग्रेसको वर्तमान धरातललाई समेत बिर्सन थालेको आभास सर्वत्र हुन् थालेकाे छ ।

समयमै महाधिबेशन हुन नसक्नुमा सभापतीको निसन्देह बढी जिम्मेवारी रहेकाे छ । तर, नेपाली काँग्रेस स्थापना कालदेखि नै सामुहिक नेतृत्व प्रणालीमा चल्ने पार्टी हो, जुन परिपाटी २००३ मा काँग्रेसकाे स्थापना भयो र त्यहि बेलाबाटै एकल नेतृत्वमा चलेन, प्रजातन्त्र स्थापनाको संघर्षमा वा प्रजातन्त्रकालमा वा प्रजातन्त्र पुनस्थापनाका मैदानमा, सामुहिक नेतृत्वमा चल्यो जुन आज पनि कायम छ ।

सामुहिक नेतृत्वमा चलेको पार्टीका नेताहरु सामुहिक निर्णय एक मतले निर्णय गरेर अधिबेशन पर-पर धकेल्ने अनि समयमा नगरेको दोष कुनै पद बिशेषलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै आफु ‘पानी माथिको ओभानो’ बन्ने धृष्टता सरासर गलत ठहर्छ ।

काँग्रेसको आसन्न १४ औँ महाधिबेशनको लागि आफ्नो उम्मेदवारीलाई अब्बल बनाउन, आफ्नो जित सुनिस्चित गर्न, प्रतिनीधिले साँध लगाउने क्रिया शुरु गरेका छन् ।

महाधिबेशनको मिति अन्तिम पल्ट सार्नु अगाडी काँग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बर्तमान सभापती देउवाको उछितो कटाउँदै देउवालाई ‘सर्वत्र असफल’को पदावली बिभुषण प्रदान गरेका थिए ।

अव हिजो सरकारले राजनैतिक दलहरुको संबन्धमा ब्यबस्था गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेशको सन्दर्भमा पनि नेपाली काँग्रेसका नेताहरु नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बिषयमा बिरोध गर्दै ट्वीट गर्न थालेका छन् ।

उनिहरु पार्टीमा संस्थापनको बिरोध गर्दा क्रान्तिकारी ठहरिने र पार्टीको आगामी अधिबेशनमा सहजै आफु जित्ने मनोगत बिष्लेषणमा रमाईरहेका देखिन्छन् । चाहे वास्तबिकता जे सुकै होस । यसरी अध्यादेशको बिरोध गरेर आफुअब्बल दर्जाको लोकतान्त्रीकमा दर्ज हुन डा. शेखर कोइराला र प्रदिप पौडेल अगाडी देखिएका छन् ।

अरुले पनि सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशको खिलाफमा आफुलाइ राखेर क्रान्तिकारी बन्न खोज्न सक्छन ।

तर, वर्तमना सरकारले कुन बाध्यकारी अबस्थामा अध्यादेश ल्याएको हो, देशको वर्तमान अबस्था कस्तो छ समग्र अबस्थाको अध्ययन गरेर बोल्द राम्रो हुने छ ।

वर्तमान पाँच खुट्टे सकारलाई काँग्रेस माओबादी, राजपाको एक पक्ष जनमोर्चाले जुन समर्थन दिएका छन त्यतिले मात्र सरकार टिक्दैन ।

एमालेका माधव पक्ष गुटका साँसदहरु एमाले छाड्न बाध्यछन्, उता राजपाका महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो जस्ता मधेशवादीको त घर न घाट पारिएको छ ।

माधव र महन्तहरुको घर झगडाबाट ज्याननै जान सक्ने अबस्थाबाट उद्धार गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो, जुन यस अध्यादेश मार्फत सरकारले पुरा गर्न लागेको हाे ।

छिमेकीको घर झगडा (झगडा पनि चरम) हेरि बस्ने कि ? मिलेर बस्न नसक्ने अबस्था देखिए पछि अंशबण्डागरेर छुट्टि भिन्न बस्ने प्रबन्ध मिलाउने, एक असल छिमेकि अबिभावकले ?

फेरी कम्युनिष्टले मुलुक अक्रान्त बनाएको, भ्रष्ट्राचारले गर्दा देश टाट पल्टन लागेको, जनताका लागि खरिद गर्नु पर्ने अत्याबश्यक ओषधिमा समेत कमिसन खोज्नेहरुलाई उनिहरुकै सहयोगले परास्त गरिएको कारण देशमा नयाँ आशाकाे संचार भएको अबस्थामा, उनिहरुको लागि सरकारले कदम चाल्दा किन हो बुझ पचाएर राष्ट्रपतिले झैं काँग्रेश नेताहरुले अण्ट- सण्ट बोलेका र बखेडा झिकेका छन् त्याे बुझ्न गार्हाे छैन ? बिरोध भन्दा नरम कुरा गरेर हुनेमा महाधिबेशन स्टन्टकाे रूपमा यसकाे प्रयाेग गरीएकाे छ ?

वर्तमान सरकारलाई हर काममा सहयोग गरेर सफल बनाउनु प्रत्यक लोकतन्त्रवादीको दायित्व हो, झन काँग्रेसी जनको त परम कर्तब्य हो ।

आसन्न अधिबेशनको संघारमा पार्टीमा पद पाउने लालसामा देशको वर्तमान परिस्थितिलाई राम्ररी आत्मसात गर्नु आबश्यक छ ।

अध्यादेशको बिरोध केपिले नै गरुन । उनैले ८ बैशाख २०७७ मा जारी गरेका थिए । संधै संसद छलेर अध्यादेश ल्याउँथे, राष्ट्रपतिले सरकारका सिफारिष निमेष भरमै लाल मोहर लाउँथिन ।
वर्तमान सरकारको बाध्यकारी काममा असहिष्णु बन्नु काँग्रेसी नेतृत्वलाई सुहाउने शीरपोष ठहरिंदैन ।