मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई

काठमाडौं । पाँच दलीय गठबन्धनको मार्चाबन्दीमा बनेको वर्तमान देउवा सरकार तदर्थवादको गोलचक्करमा परेको छ । मन्त्रिपरिषद्को विस्तार एवं सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने कार्यमा भएको ढिलाईसंगै वर्तमान सरकार तदर्थवादको भूमरीमा तानिएको छ । यस्तो प्रकारको विलम्बता अझै केही समय रहने र त्यसको असर प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक र सुरक्षा क्षेत्रमा पर्न जाँदा सेवा प्रवाह प्रणालीमा अवरोध सिर्जना हुने संकेत देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको १८ दिन वितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्नुु भएको छैन । जसले गर्दा चार जना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्रीको भरमा देशको कार्यकारी प्रशासन सञ्चालन गर्नु परिरहेको छ । यसैगरी उहाँले अहिलेसम्म नयाँ सरकार बनेपछिको नीति र कार्यक्रमका खाका प्रस्तुत गर्नुभएको छैन ।
सामान्यतः सरकार गठन हुनासाथ सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रमको खाका स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रमका साथ मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि सरकारको काम देखिने गरी अगाडि बढन सक्दछ । तर, वर्तमान सरकारको अहिलेको सुस्त रवैयालाई विश्लेषण गर्दा यो सरकार तदर्थवादको चकाचौधबाट मुक्त हुन नसक्ने स्पष्ट संकेत देखा परेको छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापित गर्ने सन्दर्भमा एकमत भएपनि अन्य मुद्दाहरुमा पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको नेताहरुका बीच व्यापक असमानता रहेको जस्तो देखिएको छ । खासगरी पदीय भागबण्डाको विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्मा पाउनु पर्ने हिस्सा, संवैधानिक पदाधिकारी, राजदूत र अन्य राजनीतिक नियुक्तिको विषयमा पाँच राजनीतिक दलका नेताहरुबीच रस्साकस्सी शुरु भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा केही संख्या दिइने भएपनि संवैधानिक पदाधिकारी र राजदूतको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका अन्य दलहरुलाई अवसर दिन इच्छुक देखिनु भएको छैन । यता सत्तामा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेको माधव नेपालले सबै नियुक्तिहरुमा समान सहभागीताको अवसर पाउनु पर्नेमा अडान राख्दै आउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार कार्यलाई विलम्ब गर्न नहुने भन्दै सहभागी दलहरुलाई संख्या नै तोकेर मन्त्रीको लिष्ट दिन आग्रह गर्नु भएको छ । तर, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र माधन नेपालको समूहले पार्टीभित्र आकांक्षीहरुको संख्या बढी भएकाले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रीको नाम बुझाउन सकेका छैनन् ।
सबैभन्दा बढी आकांक्षीको संख्या नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहेको छ । जुन कुराको पुष्टी सोही पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिन अगाडि आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेर गर्नु भएको छ । यता नेपाली काँग्रेसमा पनि यो विषयलाई टुंगोमा पुराउँदा व्यापक असन्तुष्टि हुने देखिएको छ । माधव नेपालको समूहमा पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरुको लर्को निकै लामो रहेको छ ।
माधव नेपालको समूहबाट अहिले रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी, विरोध खतिवडा, रघुजी पन्त, यज्ञराज सुनुवार, निरु जैरी, सरलायादव, किसान श्रेष्ठ, प्रेम आले, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, जीवनराम श्रेष्ठ लगायतका नेताहरु मन्त्री बन्न आकांक्षी देखिएका छन् ।
उल्लेखित नामबाट बढीमा ६ जनाको नाम छान्नु पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई नाम लिष्ट पुराउन विलम्ब भएको बताइएको छ । माधव नेपालले मन्त्रीको आंकाक्षी बढी भए र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने भए सरकारमै सहभागी नहुने रणनीति लिनसक्ने पनि सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ ।
यसैबीच मन्त्रिपरिषद् गठनमा भएको ढिलाईको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसभित्र प्रश्न उठ्न थालेको छ । पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले आम कार्यकर्ता र जनताको भावना अनुसार गति लिननसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले आवाज उठाइरहेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले यस विषयमा असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेका छन भने गगन थापाले पनि वर्तमान सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट नभएको भन्दै घुमाउने शैलीमा वर्तमान सभापतिको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि दर्ज गराएका छन् ।
यसले पनि सरकारको बारेमा अबको केही दिनभित्र आरोपको बर्षा लाग्ने विश्लेषकहरुको आंकलन रहेको छ । उता प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी नेकपा एमाले पनि वर्तमान सरकारको गलत रवैया र ढिलासुस्तीको विषयमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाउन लागि रहेको छ ।